chandrapratapsingh
Nov 5, 20222 min
पीलीभीत, 04 नवम्बर 2022 : जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में राजस्व प्राप्तियों एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर, स्टाम्प, परिवहन, विद्युत, सामाजिक वानिकी, टाइगर रिजर्व, बाढ़ खंड, मण्डी, खनन, राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के निर्धारित किये गए लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की गई राजस्व वसूली की विभागवार समीक्षा की गई। स्टाम्प की समीक्षा के दौरान आईजी स्टाम्प को निर्देशित करते हुये कहा कि बडे बकाएदारों से लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराना सुनिश्चित करें।
परिवहन की समीक्षा के दौरान प्रगति कम पाए जाने पर एआरटीओ को निर्देशित किया गया कि वाहन की संघन चेकिंग कर अधिक से अधिक वसूली कराना सुनिश्चित करें। मण्डी समिति की समीक्षा के दौरान पीलीभीत/बीसलपुर की प्रगति कम पाए जाने पर लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने के निर्देश दिये गये। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भठ्ठा संचालकों को नोटिस निर्गत व वसूली करना सुनिश्चित किया जायेगा।
इसके साथ ही साथ ईंट भट्ठो मालिकों संचालक से भी वसूली करने के निर्देश दिये गये। शारदा सागर खण्ड की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित करते हुये कहा कि डैम की मछलियों की नीलामी कराना सुनिश्चित किया जाये। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप प्रगति कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियन्ता विद्युत के विरूद्व शासन को पत्र भेजने आदेश दिये गये। बैठक के दौरान डीएफओ टाइगर रिजर्व को निर्देशित किया गया कि टिकट की धनराशि में बढोत्तरी कराना सुनिश्चित किया जाये।
वाणिज्य कर, परिवहन, मण्डी से सम्बन्धित अधिकारियों को कडे निर्देश देते हुये कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाये अन्यथा लक्ष्य न पूर्ण पर सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापरक ढंग व समय से कराना सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों से जारी आरसी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई।
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी निर्देश दिये गये अपने यहां लम्बित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें। भू-राजस्व/राजस्व संहिता के वाद अधिक समय तक लम्बित न रखा जाये। बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे, पारिवारिक लाभ योजना, पेंशन प्रकरण, पुराने वादों का निस्तारण, तालाबों को कब्जा मुक्त करने सम्बन्धी दिशा निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया सार्वजनिक स्थलों व चकरोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने कहा कि समस्त तहसीलों में साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी अपने यहां लम्बित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें। शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
रिपोर्टर-रमेश कुमार