chandrapratapsingh
Sep 28, 20221 min
लखनऊ, 28 सितंबर 2022 : केंद्र सरकार ने पापुलरफ्रंट आफ इंडियाऔर 8 सहयोगी संगठनोंपर देश विरोधीगतिविधियों के चलते UAPA के तहत पांचसाल का प्रतिबंधलगाया है। सरकारकी ओर सेलगाए गए इसप्रतिबंध में संस्थाके सभी सहयोगियोंऔर तमाम मोर्चोंको गैरकानूनी घोषितकर दिया है।यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपीएफआइ पर बैनके केन्द्रसरकार के फैसलेकी सराहना करतेहुए इसे स्वागत योग्य बतायाहै।
राष्ट्र की एकताव अखंडता तथासुरक्षा से कोईसमझौता नहीं- सीएम योगी
मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथने कहा कि, 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों मेंसंलिप्त पापुलर फ्रंट आफइंडिया (PFI) और उसकेअनुषांगिक संगठनों पर लगायागया प्रतिबंध सराहनीयएवं स्वागत योग्यहै। यह 'नयाभारत' है, यहांआतंकी, आपराधिक और राष्ट्रकी एकता वअखंडता तथा सुरक्षाके लिए खतराबने संगठन एवंव्यक्ति स्वीकार्य नहीं।'
पीएफआइ को बैनकरना इस्लामिक जिहादएवं कट्टरवाद केखिलाफ निर्णायक कदम
यूपी भाजपाके प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरीने भी पीएफआइबैन पर ट्वीटकरते हुए कहाकि, 'आरंभ हैप्रचंड...देश कीएकता एवं अखंडतापर लगातार चोटकरने वाले PFI समेत 8 इस्लामिक संगठनों को बैनकरना इस्लामिक जिहादएवं कट्टरवाद केखिलाफ एक निर्णायककदम है। देशहितमें लिये गएइस ठोस कदमके लिए प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीऔर गृहमंत्री अमितशाह का आभार।
पूरे देशमें पीएफआइ केठिकानों पर छापेमारीके बाद मिलेकई अहम दस्तावेज
बता देंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसादमौर्य, डिप्टीसीएम ब्रजेश पाठक, यूपी हज कमेटीके अध्यक्षमोहसिन रजा नेभी केन्द्रसरकार के इसफैसले की सराहनाकरते हुए कहाथा कि येदेश की सुरक्षाऔर अखंडता केलिए खतरा हैं।एनआइए को मिलीखुफिया जानकारी के अनुसारपीएफआइ की पूरेदेश में प्रदर्शनव आतंकी घटनाओंके जरिये कानून-व्यवस्था बिगाड़ने औरसंवेदनशील इलाकों में अशांतिफैलाने की साजिशथी। जिसके बादपूरे देश मेंपीएफआई के ठिकानोंपर छापेमारी कीगई। इसमें कईअहम दस्तावेजएजेंसियों के हाथलगे है। जिसमेंयूपी के 26 जिलोंसे अबतक 57 लोगोंको हिरासत मेंलेकर पूछताछ कीजा रही है।