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अब 13 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास की तैयारी, इन विभागों के बढ़े टारगेट


लखनऊ, 26 जून 2023 : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपी जीआइएस) में प्राप्त निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में जुटी राज्य सरकार ने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए तय लक्ष्य को बढ़ा दिया है।

सितंबर-अक्टूबर में संभावित भूमि पूजन समारोह के लिए 10.05 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 13.06 लाख करोड़ रुपये किया गया है। विभागवार जवाबदेही तय करते हुए तय लक्ष्य में करीब 20-30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

जीबीसी की तैयारियों में जुटी सरकार का जोर फिलहाल उन इकाइयों को धरातल पर उतारने में हैं जिनकी जमीन संबंधी दिक्कतें दूर हो गई हैं। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे लगातार निवेशकों से संपर्क बनाए रखें।

जिन निवेशकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है या जो जवाब नहीं दे रहे है, उनके एमओयू को हटाया नहीं जाए। बता दें कि फरवरी में आयोजित यूपी जीआइएस में राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एक तिहाई से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है।

जीबीसी के तय लक्ष्य में हुए विभागवार कितना हुआ परिवर्तन

आवास एवं शहरी नियोजन1,00,000

विभाग पूर्व में तय लक्ष्य (करोड़ रु.में) पुनरीक्षित लक्ष्य (करोड़ रु.में)

सहकारिता 5,000 7,500

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 35,000 52,500

कौशल विकास 4,000 6,000

प्राविधिक शिक्षा 3,000 4,500

नोएडा 60,000 90,000

ग्रेटर नोएडा 40,000 60,000

एमएसएमई 50,000 75,000

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 10,000 12,500

आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स 1,00,000 1,25,000

राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1,60,000 2,00,000

एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण 15,000 18,750

चिकित्सा शिक्षा 7,000 8,750

पर्यटन 30,000 37,500

पशुपालन 1,000 1,250

दुग्धशाला विकास 10,000 12,500

वन 5,000 6,250

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत 1,00,000 1,25,000

परिवहन 8,000 10,000

मत्स्य 300 375

हथकरघा एवं वस्त्रोघोग 25,000 31,250

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 10,000 12,500

आवास एवं शहरी नियोजन 80,000 1,00,000

आबकारी 10,000 12,500

उच्च शिक्षा 50,000 62,500

नगर विकास 1,00,000 1,25,000

चीनी एवं गन्ना विकास 1,000 1,250

चिकित्सा स्वास्थ्य 10,000 12,500

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्रा. 35,000 43,750

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन 7,000 8,750

सूचना एवं जनसंपर्क 800 1,000

कृषि 3,000 3,750

बेसिक शिक्षा 500 625

ऊर्जा 30,000 37,500

खनिकर्म 100 125

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