लखनऊ, 2 जून 2022 : उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता संभालने के बाद से लगातार निवेश बढ़ाने के क्रम में शुक्रवार को एक और बड़ा मुकाम हासिल करने के प्रयास का आगाज होगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूपी इंवेस्टर्स समिट 3.0 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेगी। इस दौरान 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 14 परियोजनाओं के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी। इस बार निवेशकों का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अधिक है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2017 में सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में लगातार निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस है। मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल में दो इंवेस्टर्स समिट आयोजित कर देश के कई बड़े औद्योगिक घरानों को आमंत्रित कर करोड़ों रुपये का निवेश लाने वाले योगी आदित्यनाथ तीसरी इंवेस्टर्स समिट को लेकर भी काफी आशान्वित हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार के पास करीब 80 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान निवेश को धरातल पर उतारने के लिए इन प्रस्तावों पर सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच एमओयू साइन होंगे। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली 30 कम्पनियां 43, 906 करोड़ का निवेश करेंगी। 100 से 499 करोड़ टर्नओवर वाली 108 कम्पनियां 24, 028 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 1406 परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में भाग लेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में कृषि और संबद्ध, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, हथकरघा तथा कपड़ा आदि जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। लखनऊ के इस समारोह में देश के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। इस समारोह में उद्योग जगत से जुड़ी देशभर की 100 से अधिक नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने इसकी तैयारी को खुद परखा है। उन्होंने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करके उन्होंने ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने पर जोर दिया है ताकि उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले और एक आर्थिक शक्ति के रूप में राज्य उभरकर सामने आए।
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