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Cm Yogi Adityanath ji मंशा तो ठीक है लेकिन आपकी ईमानदारी की आड़ में घूसखोरी डबल हो चुकी है और आंख में धूल झोंकने के हुनरमंद कहते हैं "BJP सरकार में सब नियम से होता है"



'दंड नहीं न्याय' के भारतीय मूल्यों पर आधारित हैं नवीन आपराधिक न्याय प्रणाली: मुख्यमंत्री

 

हर जिले में स्थापित होगा फॉरेंसिक लैब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी होगी सुविधा: मुख्यमंत्री

 

पहली जुलाई से बदल रही है आपराधिक न्याय प्रणाली, भारतीय न्याय संहिता सहित लागू होंगे तीन नए कानून

 

IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एवीडेंस एक्ट की जगह लागू होगा भारतीय साक्ष्य कानून

 

मुख्यमंत्री ने की तीन नए कानून लागू होने के पूर्व की तैयारियों की समीक्षा

 

दर्जन भर अधिनियम, नियमावली, SoP, शासनादेशों में होंगे बदलाव, मुख्यमंत्री का निर्देश बिना विलंब पूरी करें प्रक्रिया

 

30 जून तक पूरी करायें कॉन्स्टेबल, उपनिरीक्षक, इंस्पेक्टर, अभियोजक, जेल कर्मचारी आदि की विधिवत ट्रेनिंग, आम जनता को भी जागरूक करना जरूरी' मुख्यमंत्री

 

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में आगामी पहली जुलाई से लागू होने जा रही नवीन आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए:-

 

● आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देश के सामने पंच प्रण लिए थे, इनमें से एक प्रण था - गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। इसी प्रण को पूरा करने के लिए संसद ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (1898), 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 कानूनों को समाप्त कर हम तीन नए कानून पारित किए हैं। यह कानून आगामी 01 जुलाई से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू होना है।

 

● नवीन व्यवस्था के अनुसार, इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। नए भारत के ये तीनों स्वदेशी कानून प्रधानमंत्री जी के प्रण को पूरा करने वाले हैं।

 

● समाप्त किए गए तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न कि न्याय देने का, जबकि भारतीय लोकतंत्र न्याय की अवधारणा वाला है।

 

● भारतीय मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए संसद द्वारा पारित तीनों नए कानूनों से हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने वाले होंगे।

 

● यह सुनिश्चित किया जाए कि तीनों नए कानून के लागू होने से पूर्व इनसे संबंधित राज्य स्तरीय अधिनियम, नियमावली, SoP, शासनादेशों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

 

● नए कानून में तकनीक का बड़ा महत्व है डेटा एनालिटिक्स, साक्ष्यों के संकलन, ई-कोर्ट, दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन जैसी हर प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग किया जाना है।इसके दृष्टिगत आवश्यक तकनीकी बदलाव बिना विलंब किए जाएं।

 

● फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट, लखनऊ का सहयोग लें। रेंज स्तर पर स्थापित सभी फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में हर जरूरी संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। सभी 75 जिलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित कराएं। कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए। यह कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर रखें। प्रस्ताव तैयार करें, शासन स्तर से पूरा सहयोग मिलेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तैनाती करें। जहां भी जैसी आवश्यकता हो, तत्काल बताएं, पूरा सहयोग मिलेगा।

 

● नए कानून सहजता से लागू किए जा सकें और अपने उद्देश्यों में सफल हों, इसके लिए तीनों नए कानूनों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। कॉन्स्टेबल, उपनिरीक्षक, इंस्पेक्टर, अभियोजक, जेल कर्मचारी आदि की विधिवत ट्रेनिंग कराएं। यह कार्य मास्टर ट्रेनर के तैयार कर आसानी से किया जा सकता है। बेहतर होगा कि इससे जुड़ी सामग्री का किट तैयार किया जाए। आम जनता को भी नए प्रावधानों/बदलावों के बारे में जागरूक करना होगा।



 

संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता की नीति के साथ जनता के बीच जाएं मंत्रिगण: मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री का मंत्रियों को दिशा-निर्देश, फील्ड में जाएं, जनता की सुनें, उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएं

 

जनता के लिए है सरकार, वीआईपी कल्चर नहीं स्वीकार: मुख्यमंत्री

 

मंत्रिमंडल की बैठक में बोले मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का सोशल मीडिया पर करें व्यापक प्रचार-प्रसार

 

जनसुनवाई, IGRS, सीएम हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने पर मुख्यमंत्री का जोर

 

मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई- कैबिनेट व्यवस्था और सभी विभागों में प्रभावी ढंग से लागू करें ई- ऑफिस प्रणाली: मुख्यमंत्री

 

$1 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य की पूर्ति में हर विभाग की है भागीदारी, कार्ययोजना के अनुरूप प्रगति की मंत्रिगण करें समीक्षा

 

शीघ्र ही पुनः क्षेत्रीय दौरों पर जाएंगे मंत्रिसमूह

 

बजट आवंटन-खर्च की मंत्री करें समीक्षा, परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता का रखें पूरा ध्यान

 

पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाने में करें योगदान: मुख्यमंत्री

 

लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर दी बधाई

 

 

 

लखनऊ, 08 जून: लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रीगणों को 'संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता' का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच भ्रमण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के लिए हैं, हमारे लिए जनहित सर्वोपरि है, ऐसे में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का समाधान होना ही चाहिए। मंत्रिगण फील्ड में जाएं, संवेदनशीलता के साथ जनता से संवाद करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा शासन-प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए समस्याओं का समाधान कराएं। जहां भी समस्या हो, मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं, हर समय पूरा सहयोग मिलेगा।

 

शनिवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर बधाई दी, साथ ही, सांसद निर्वाचित होने वाले मंत्रीगणों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों में जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास  को रफ्तार मिली है, आने वाले 05 वर्षों में हम अनेक नए कीर्तिमान रचने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि सभी माननीय मंत्रिगण केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएं। डबल इंजन सरकार की नीतियों, निर्णयों और उनके सकारात्मक परिणाम से जनता को अवगत कराएं।

 

मंत्रियों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि मंत्रिगण हों या कि अन्य जनप्रतिनिधि, सभी को वीआईपी कल्चर से परहेज करना होगा। हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी न हो, जो वीआईपी संस्कृति को प्रदर्शित करती हो, इसके लिए सभी को सतर्क और सावधान रहना होगा।

 

विभागीय कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार $1 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। इसमें हर विभाग की जिम्मेदारी पहले से तय है। यह मंत्रीगणों की जिम्मेदारी है कि वह लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करें, जहां गड़बड़ी हो तत्काल सुधार कराएं। वहीं भावी कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में वृहद पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम होने हैं। इनकी सफलता के लिए सभी को प्रयास करना होगा। अपने-अपने क्षेत्रों में सभी माननीय मंत्रीगण इसके लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त होने वाली है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवंटन और व्यय में तेजी की अपेक्षा है। विभाग स्तर भी पर खर्च की समीक्षा भी जाए। संबंधित मंत्रीगण अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमें हर संभव सहायता मिल रही है। केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त करें। विभागीय मंत्री स्वयं भारत सरकार के मंत्रीगणों से संवाद करें। केन्द्रांश के अभाव में परियोजना बाधित न रखें। नियमानुसार राज्यांश जारी कर कार्य जारी रखा जाए। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

 

जनसुनवाई को वरीयता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोककल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति है। आम जन की शिकायतों/समस्याओं के सहज समाधान के लिए जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन) अत्यंत उपयोगी माध्यम है। मंत्रिगण हों, अन्य जनप्रतिनिधि हों अथवा अधिकारी/कर्मचारी, हर किसी की यह जिम्मेदारी है कि आईजीआरएस पर प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमने ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाले आवेदनों को लेकर थाना, तहसील और जिला स्तर हो रही कार्यवाहियों की मंत्रिगण भी समीक्षा करें। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई- कैबिनेट व्यवस्था और सभी विभागों में ई- ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।


 

चयन परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं, शीघ्र लागू होगा नया कानून: मुख्यमंत्री

 

भर्ती परीक्षाओं की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता के लिए होने जा रहा है व्यापक सुधार, आयोगों के साथ मुख्यमंत्री ने किया विमर्श

 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर साल्वर गैंग/पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने तैयार हो रहा नया कानून

 

पेपरलीक कराने वालों और साल्वर गैंग के खिलाफ होगी कठोरतम करवाई

 

केवल सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान ही परीक्षा बनेंगे परीक्षा केंद्र

 

परीक्षा केंद्र वहीं, जहां हर कमरा होगा सीसीटीवी की नजर में

 

प्रदेश सरकार में रिक्त पदों पर तेज होगी चयन प्रक्रिया, विभागों को निर्देश, शीघ्र भेजें अधियाचन

 

पेपर सेट होने से लेकर रिजल्ट तक पूरी प्रक्रिया में होंगे बड़े सुधार, शुचिता पर है मुख्यमंत्री का फोकस

 

हर पाली में 02 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए, प्रत्येक सेट के प्रश्नपत्र की छपाई अलग-अलग एजेंसी का माध्यम से कराना बेहतर: मुख्यमंत्री

 

केंद्र आवंटन में महिलाओं और दिव्यांगों की आवश्यकताओं का रखें ध्यान: मुख्यमंत्री

 

परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा एसटीएफ के संपर्क में रहें चयन आयोग

 

लखनऊ, 08 जून: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शनिवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इस दौरान चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया, साथ ही चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आयोगों में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं और भावी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी ली और शासन से उनकी अपेक्षाओं के बारे में भी पूछा। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश:-

 

● युवाओं के हित संरक्षण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक अथवा साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, जो नजीर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

 

● चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए।

 

● सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा होने से एक ओर जहां परीक्षा आयोजकों/स्थानीय प्रशासन को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी, वहीं युवाओं को भी बड़ी सुविधा होगी।

 

● कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में 'समकक्ष योग्यता' के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

 

● चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं। सेंटर वहीं होंगे, जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। यह भी सुनिश्चित कराएं कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हों। परीक्षा केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए।

 

● यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी सम्मिलित न हो। केंद्र व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़ें। गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

 

● प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। नवगठित आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है।

 

● पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उनकी छपाई, कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद OMR आयोग तक पहुंचाने OMR की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग एजेंसियों का उपयोग करें। एजेंसी के रिकॉर्ड की भलीभांति जांच करने के बाद ही दायित्व दें।

 

● हर पाली में 02 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्नपत्र की छपाई अलग-अलग एजेंसी का माध्यम से कराया जाना चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो।

 

● शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए।

 

● परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा चयन आयोगों से संपर्क-संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू करा दिया जाए।

 

● नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई-अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसका उपयोग करें। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न किया जाए।


 

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