ऐसा क्या हुआ कि सात राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ सोनिया के साथ करने लगे वर्चुअल बैठक
नीट – जेईई परीक्षा को लेकर देश में बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में NEET-JEE MAIN परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ सात राज्यों के सुप्रीम कोर्ट जानें पर आम सहमति बनी। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि NEET-JEE MAIN परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट-जेइइ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नीट और जेइइ की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। परीक्षाएं सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाना चाहिए? हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आइ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका समर्थन किया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।
इससे पहले मीटिंग में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर भी चिंता जताई। उन्होंने इसे लेकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी घोषणाओं से हमें सच में चिंतित होना चाहिए क्योंकि यह वाकई बड़ा झटका है। विद्यार्थियों और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं पर भी बहुत लापरवाही भरा रवैया सामने आ रहा है। उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने पर केंद्र सरकार की तरफ से व्यक्त की गई असमर्थता को राज्यों के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को वित्त मामलों पर स्थायी समिति की मीटिंग में वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र सरकार इस वर्ष 14% जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इनकार मोदी सरकार की तरफ विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं है।
यह बैठक जीएसटी मुआवजे, नीट-जेईई की परीक्षाओं सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बुलाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका में स्कूल खोलने पर लगभग 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए थे। अगर ऐसी स्थिति यहां आएगी तो हम क्या करेंगे?
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण स्थिति खराब हो रही है। हमने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे राज्यों की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से खराब है। केंद्र ने जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है। मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें सामूहिक रूप से पीएम से बात करनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है। आज स्थिति भयावह है।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि देश में परीक्षाओं के आयोजन से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होगी। भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। हम इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)ने 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर को नीट की परीक्षाएं आयोजित कराने की घोषणा की है।
टीम स्टेट टुडे