google.com, pub-3470501544538190, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

योगी सरकार में कर्मचारियों की भी नहीं सुन रहे अफसर, मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी


लखनऊ, 5 अगस्त 2022 : कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जिलों में नहीं हो रहा। जिन समस्याओं को जिलाधिकारी (डीएम) व मंडलायुक्त कर सकते हैं, उन्हें लेकर भी कर्मचारी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के कार्यालय पहुंच रहे हैं। जिला स्तर पर समस्याओं को न सुलझाने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के लिए बैठक न करने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति ठीक नहीं है।

मुख्य सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के साथ समय-समय पर बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त मुख्य सचिव कार्यालय भेजा जाए। ताकि जिलों में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी रहे। जो अधिकारी समस्याओं के निस्तारण में रुचि नहीं दिखाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नए नगरीय निकायों में बंद नहीं होंगी पुरानी योजनाएं

हाल ही में नगरीय निकायों में शामिल हुए गांवों में पहले से चल रही दूसरे विभागों की योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। नगर विकास विभाग ने को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना और विभिन्न केंद्रीय व राज्य की ओर से पहले से चल रही विभिन्न योजनाओं के काम जारी रहेंगे। हालांकि, किसी भी नए काम की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

नगर विभाग विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि ग्राम्य विकास और पंचायतीराज विभाग की जारी योजनाएं मार्च के पहले ही पूरी कर ली जाएं। ग्राम्य विकास और पंचायतीराज विभाग को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित रकम से जो काम होने हैं वे पूरे किए जाएं। गौरतलब है कि हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 18 नगर पंचायतों का गठन हो चुका है।

इसके अलावा 18 नगर पंचायतों और दो नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार भी हुआ है। सरकार ने दो अगस्त कैबिनेट में भी एक नई नगर पंचायत के गठन व 10 नगरीय निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी दी है। इसका अंतिम अधिसूचना होनी बाकी है। नगर विकास विभाग ने पंचायतीराज व नगरीय निकाय निदेशकों को चल-अचल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण संबंधी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

5 views0 comments

Comments


bottom of page