योगी सरकार की बड़ी पहल, 100 दिन में गांवों में बनेंगे एक लाख प्रधानमंत्री आवास

लखनऊ, 6 अप्रैल 2022 : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग ने बड़ी पहल करते हुए आगामी 100 दिनों का लक्ष्य तय कर दिया है। ग्राम्य विकास विभाग प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक लाख आवास बनाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इतने ही दिनों में 8200 घरों को निर्माण पूरा होगा।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत होने वाले सभी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण भी कराया जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 50 हजार नए स्वयं सहायता समूहों का गठन होगा, 80 हजार स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके साथ ही 100 प्रोड्यूसर ग्रुप के गठन का भी लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 200 पुष्टाहार मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना की कार्यवाही पूरी की जाएगी, जिससे 600 विकासखंडों में पुष्टाहार की आपूर्ति हो सकेगी।

आधी दुनिया को मिलेगा लाभ : केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इसी अवधि में 58000 बीसी सखी के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत पांच कलस्टरों में योजना की शुरुआत होगी। मनरेगा के तहत 15 हजार महिला मेटों को चयनित व प्रशिक्षित करके मनरेगा कार्यों से ही संबद्ध किया जाएगा।

पांच हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-तीन के तहत स्वीकृत 19 हजार किलोमीटर सड़कें बननी हैं। इस पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसके सापेक्ष पांच हजार किलोमीटर मार्गों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसी अवधि में 2800 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव होगा। इस पर 12 सौ करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।

61 नदियों का मनरेगा से होगा पुनरुद्धार : उपमुख्यमंत्री ने बताया कि चयनित 61 नदियों पर पुनरुद्धार कार्य मनरेगा के तहत प्रारंभ कराया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन के तहत 197 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान के अंतर्गत 300 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन होगा और 15 हजार विभागीय योजना के लाभार्थियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

2600 ग्राम पंचायतों में बनेंगे खेल मैदान : मनरेगा के तहत प्रदेश की 2600 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। 6000 तालाबों के पुनरुद्धार का कार्य और 150 हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएंगी।