उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चुनाव से पहले समाज के हर वर्ग को उम्मीद की नई किरण देने का प्रयास कर रही है। सामाजिक रुप से जातियों में बंटी आबादी सामूहिक रुप से नौकरीपेशा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और युवा वर्ग में बंटी नजर आती है। ऐसे में जातिगत समीकरणों के अलावा इन वर्गों की चिंता भी सरकार अलग अलग स्तरों पर करती आई है। चूंकि अब प्रदेश चुनावी मुहाने पर है इसलिए योगी सरकार हर स्तर पर सबको साथ लेने के लिए पूरी कसरत कर रही है।
मानसून सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी। उन्होंने घोषणा की है कि एक करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों को तीन परीक्षाओं तक भत्ता दिया जाएगा तो संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था सरकार करने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने तीन हजार करोड़ की निधि बनाई है। इससे एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा। इसके पात्र स्नातक, परास्नातक, तकनीकी या डिप्लोमा के छात्र होंगे। उन्हें जरूरत के अनुसार डिजिटल एक्सेस भी मुफ्त मिलेगा। अगली घोषणा भी युवाओं के लिए ही थी। योगी ने कहा कि कारपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड, अन्य वित्तीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के सहयोग से तीन हजार करोड़ रुपये का एक बड़ा कोष गठित किया जाएगा। उससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को तीन परीक्षाओं तक सरकार भत्ता देगी।
विपक्ष पर संस्कृत विद्यालयों को बंद करने और उनमें छात्रों के प्रवेश न होने देने का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि सभी संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती मानदेय पर करने के लिए जिलों में विद्यालय प्रबंधकों की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी गई है। इसके अलावा संस्कृत छात्रों को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिलती थी। पहली बार सरकार ने तय किया है कि संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।
योगी सरकार ने अधिवक्ता वर्ग के लिए पिटारा खोला है। सीएम ने घोषणा की है कि अब सभी अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा मजबूत की जा रही है। इसकी राशि डेढ़ लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट को युवाओं, कोरोना योद्धाओं और फील्ड कर्मचारियों को समर्पित किया। कोरोना काल में इन सभी के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि रोजगार सेवकों, पीआरडी जवान, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं सहित कम मानदेय वाले कार्मिकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
सरकार ने दलित और गरीबों को भी सौगात दी है। विपक्षी दलों पर माफिया को संरक्षण के आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने 1500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की है। माफिया से खाली हुई इन जमीनों पर गरीब और दलितों के लिए आवास बनाए जाएंगे।
सीएम ने सदन को बताया कि भाजपा सरकार 81 फीसद गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। अब चीनी निर्यात शुरू होते ही नए सीजन से पहले बचा हुआ भुगतान भी कर दिया जाएगा।
इससे पहले यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश की योगी सरकार ने सात हजार तीन सौ एक करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया । वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश ढ़ांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है।
बजट में किस विभाग को कितनी रकम मिली
उद्योग -- 30001
ऊर्जा -- 150000
कृषि -- 66.50
पंचायती राज विभाग -- 26308
गन्ना -- 20000
गृह -- 4788
चिकित्सा -- 12978
शिक्षा (बेसिक) -- 8410
सूचना -- 50000
संस्कृति -- 5000 (सभी आंकड़े लाख रुपये में हैं।)
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे सहित मानदेय में बढोतरी का एलान
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए बजट की व्यवस्था।
अयोध्या व वाराणसी में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण।
आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी।
पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी।
सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं, ग्राम प्रहरी व रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ेगा।
गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान होगा।
छुट्टा गोवंश के रखरखाव को लेकर बजट की व्यवस्था।
टीम स्टेट टुडे
