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आपराधिक घटनाओं में लापरवाही पर अफसरों को भी दंडित करने के निर्देश


लखनऊ, 8 मई 2022 : सामूहिक हत्याकांड और थानेमें दुष्कर्म सहितहाल ही मेंकुछ ऐसी घटनाएंसामने आई हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकारने गंभीरता सेलिया है। सभीमामलों में कार्रवाईकी गई है।साथ ही अपरमुख्य सचिव, गृहअवनीश कुमार अवस्थीने प्रदेशभर केवरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सेदो टूक कहदिया है किघटनाओं में शिथिलताबर्दाश्त नहीं होगी।इनके लिए जिम्मेदारअधिकारियों के खिलाफभी सख्त कार्रवाईकी जाएगी।

उत्तर प्रदेश केगृह विभाग द्वारारविवार को योजनाभवन में वीडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यमसे कानून व्यवस्थाकी उच्चस्तरीय समीक्षाबैठक आयोजित कीगई। अपर मुख्यसचिव, गृह अवनीशकुमार अवस्थी नेमंडल, जोन, रेंजऔर जिलों केपुलिस-प्रशासन केवरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशदिया कि प्रदेशकी कानून व्यवस्थाको और बेहतरकिया जाए।

उन्होंने कहा किमहिला व बालअपराधों में लिप्तअपराधियों को मजबूतपैरवी कर शीघ्रसे शीघ्र अधिकतमऐसी सजा दिलानेका प्रयास कियाजाए, जो उदाहरणबने। लोगों मेंइन अपराधों केप्रति कड़ी सजाका खौफ हो।पाक्सो एक्ट मेंजिला स्तर परप्रभावी पैरवी कर अधिकतमसजा दिलाने कीदिशा में हुईकार्यवाही की नियमितसमीक्षा का निर्देशअभियोजन विभाग को दियागया है।

अवनीश कुमार अवस्थीने कहा किजिला स्तर परनिगरानी समिति की बैठकेंनियमित रूप सेहोनी चाहिए। उनमेंअपराधियों को अधिकतमसजा दिलाने केप्रयासों की समीक्षाहो। वहीं, चिन्हितमाफिया व अपराधियाेंके विरुद्ध अभियानचलाकर कार्रवाई कीजाए। साथ हीउनके खिलाफ न्यायालयमें चल रहेअभियोगों में अतिशीघ्रचार्जशीट की प्रक्रियापूरी कराते हुयेअधिकतम सजा दिलानेका प्रयास कियाजाए।

जिलों के प्रशासनिकव पुलिस अधिकारियोंसे कहा गयाकि वह अपनेफील्ड विजिट कीसंख्या को औरबढ़ाएं। थाना वग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंजाकर सही स्थितिका आकलन करेंऔर एसओपी बनाकरपारदर्शी तरीके से कार्रवाईकराएं। इंटरनेट मीडिया परनजर रखते हुएरिस्पांस टाइम कोऔर अधिक बेहतरकरें। उन्होंने यहभी कहा किशासन स्तर सेचिन्हित 50 माफिया पर हुईकार्रवाई की शासनव पुलिस मुख्यालयस्तर पर सघनसमीक्षा की जारही है।

माफिया व कुख्यातअपराधियों पर न्यायालयोंमें चल रहेमुकदमों में वीडियोकान्फ्रेंसिंग से पेशीकराने और पुलिसअधिकारियों की न्यायालयोंमें उपस्थिति भीवीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यमसे कराने कासुझाव दिया गया, जिस पर शासनद्वारा गंभीरता से विचारकिया जाएगा। इसअवसर पर सचिव, गृह तरुण गाबा, अपर पुलिस महानिदेशककानून-व्यवस्था प्रशांतकुमार, अपर पुलिसमहानिदेशक अभियोजन आशुतोष पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशकअपराध एमके बशालभी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालतके लिए दोगुणालक्ष्य : अपर मुख्यसचिव ने अधिकारियोंको निर्देशित कियाकि वह 14 मईको प्रस्तावित राष्ट्रीयलोक अदालत मेंपिछली लोक अदालतकी अपेक्षा दोगुणावादों को सुलह-समझौते के आधारपर निपटाने कागंभीरता से प्रयासकरें। उल्लेखनीय हैकि पिछली सभीलोक अदालतों मेंउत्तर प्रदेश वादोंके निस्तारण मेंदेश में पहलेस्थान पर रहाहै।

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