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केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए योजनाएं


लखनऊ, 22 अप्रैल 2022 : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की है जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी धार्मिक और जाति के भेदभाव के साथ चलाई हैं। सरकार समाज के हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मण योजना, ओल्ड एज होम वृद्धा आश्रम जैसी समाज के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई हैं।
आठवले ने कहा कि देश में 2019 से अब तक 1658 वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं, जिन पर 321 करोड़ रुपये की लागत आई है। इनमें से 64 वृद्ध आश्रमों का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया और इन पर 16 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसी प्रकार देशभर में 2019 से अब तक 1672 नशा मुक्ति केंद्र को 345 करोड़ 33 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई, जिसमें से 96 केंद उत्तर प्रदेश में बनाये गए 21 करोड़ 69 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई ।

उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना के अंतर्गत 2015 से नवंबर 2021 तक 36 करोड़ 79 लाख हजार एलइडी बल्ब का वितरण किया गया, जिस पर 2500 करोड़ रुपये की लागत आई। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना से लोग लाभान्वित हुए और 2015 से 2021 तक 154 करोड रुपये प्रदेश में खर्च किए गए।

अठावले ने बताया कि 2014 से अप्रैल 2022 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 45 करोड़ 15 लाख 80 हजार खाते खोले गए इनमें 168138 करोड़ की धनराशि जमा हुई। इनमें से उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 96 लाख खाता खोले गए और यहां 34278 करोड से अधिक इन खातों में जमा हुए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत देश में 2015 से अप्रैल 2022 तक 34 करोड़ 42 लाख ऋण स्वीकृत किए गए।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 14 लाख 57 हजार मे ऋण दिये गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देश में 2 करोड़ 30 लाख 32 हजार ग्रामीण क्षेत्र में मकानों का निर्माण किया गया जबकि उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक भवन ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 58 लाख से अधिक भवनों का देश में निर्माण किया गया जिन पर 118020 करोड़ की लागत आई। जबकि उत्तर प्रदेश में 10 लाख 86 हजार भवनों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत किया गया, जिन पर 19308 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

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