योगी सरकार ने 2021 के बजट में सबको कुछ ना कुछ दिया है – अपना हिस्सा यहां देखिए

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 22 फरवरी 2021 को अपना पांचवा और अंतिम पूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। सुरेश खन्ना एक टैब में यूपी का भविष्य लेकर सदन में पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कोविड काल में यूपी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया ।

वित्तमंत्री ने कोविड वॉरियर्स को नमन करते हुए कहा, 'हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कोरोना काल में सरकार ने एकजुट होकर कार्य किया। पहली बार शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए 10,35,000 राशन कार्ड बनाए गए। वहीं, कोरोना काल में राजस्थान के कोटा से लगभग 12,000 छात्रों को और प्रयागराज से 14,000 छात्रों को सकुशल के घर पहुंचाया गया। प्रदेश के हर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु वित्तीय विनिवेशन कार्यक्रम और पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2021 तक, 7 करोड़ 2 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं ।

वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में 19 हजार 38 बैंक शाखाओं एवं 64,172 बैंक मित्रों कुल 83,210 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है।

2021-22 के बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र समावेशी विकास के द्वारा सभी वर्गों का स्वावलंबन के साथ सशक्तिकरण है।

हमारे इस प्रयास का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए जाना है।

आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएं। किसानों की आय को दोगुना बनाने के लिए प्रयासरत हैं। सुरक्षित उत्तर प्रदेश- कानून का राज स्थापित करने के लिए कुख्यात अपराधी, भूमाफिया और खनन माफियाओं पर ऐक्शन लिया गया। पुलिस बल का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकताओं में है।

सीएए के खिलाफ हिंसा के दौरान 23 लाख 36 हजार की रिकवरी की गई। 1 हजार करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को मुक्त कराया गया। 150 से अधिक शस्त्र लाइंसेंस निरस्त किए गए।

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त थानों में 1535 महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई।

गन्ना किसानों के 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के रेकॉर्ड मूल्य का भुगतान कराया गया है। 27 हजार 785 करोड़ रुपये ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन दिया जाएगा।

युवा शक्ति और ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। विकास पर विशेष ध्यान। संवर्धन प्राथमिकता है। रोजगार के अवसर का भरपूर फायदा ले सकें। डिजिटल विलेज के विकास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जिससे वे शिक्षा और रोजगार के वैश्विक परिवेश से परिचित होंगे।

महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था। महिला और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के उचित रोकथाम के लिए यूपी पुलिस द्वारा 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया। जिसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। प्रत्येक तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।

प्रदेश के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें।

राज्य के संस्कृति विद्यालय में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 सालों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण 25 करोड़ की व्यवस्था, जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, योजना के लिए 270 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।

7 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है जिसमें 2021-22 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू कराया जाएगा। प्रदेश में 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था।

रबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। 119 चीनी मिलों ने 126 लाख 37 हजार टन चीनी का उत्पादन। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27 हजार मेगावॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी।

05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ का बजट प्रस्तावित। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का बजट, 31 जुलाई से होगा कानपुर मेट्रो का ट्रायल।

किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु ₹400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। किसानों के लिए 5 लाख का बीमा, बंटाई किसान भी योजना में शामिल। स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ का बजट।

पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़ की राशि प्