उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 22 फरवरी 2021 को अपना पांचवा और अंतिम पूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। सुरेश खन्ना एक टैब में यूपी का भविष्य लेकर सदन में पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कोविड काल में यूपी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया ।
वित्तमंत्री ने कोविड वॉरियर्स को नमन करते हुए कहा, 'हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कोरोना काल में सरकार ने एकजुट होकर कार्य किया। पहली बार शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए 10,35,000 राशन कार्ड बनाए गए। वहीं, कोरोना काल में राजस्थान के कोटा से लगभग 12,000 छात्रों को और प्रयागराज से 14,000 छात्रों को सकुशल के घर पहुंचाया गया। प्रदेश के हर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु वित्तीय विनिवेशन कार्यक्रम और पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2021 तक, 7 करोड़ 2 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं ।
वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में 19 हजार 38 बैंक शाखाओं एवं 64,172 बैंक मित्रों कुल 83,210 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है।
2021-22 के बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र समावेशी विकास के द्वारा सभी वर्गों का स्वावलंबन के साथ सशक्तिकरण है।
हमारे इस प्रयास का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए जाना है।
आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएं। किसानों की आय को दोगुना बनाने के लिए प्रयासरत हैं। सुरक्षित उत्तर प्रदेश- कानून का राज स्थापित करने के लिए कुख्यात अपराधी, भूमाफिया और खनन माफियाओं पर ऐक्शन लिया गया। पुलिस बल का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकताओं में है।
सीएए के खिलाफ हिंसा के दौरान 23 लाख 36 हजार की रिकवरी की गई। 1 हजार करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को मुक्त कराया गया। 150 से अधिक शस्त्र लाइंसेंस निरस्त किए गए।
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त थानों में 1535 महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई।
गन्ना किसानों के 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के रेकॉर्ड मूल्य का भुगतान कराया गया है। 27 हजार 785 करोड़ रुपये ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन दिया जाएगा।
युवा शक्ति और ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। विकास पर विशेष ध्यान। संवर्धन प्राथमिकता है। रोजगार के अवसर का भरपूर फायदा ले सकें। डिजिटल विलेज के विकास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जिससे वे शिक्षा और रोजगार के वैश्विक परिवेश से परिचित होंगे।
महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था। महिला और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के उचित रोकथाम के लिए यूपी पुलिस द्वारा 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया। जिसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। प्रत्येक तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।
प्रदेश के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें।
राज्य के संस्कृति विद्यालय में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 सालों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण 25 करोड़ की व्यवस्था, जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, योजना के लिए 270 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।
7 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है जिसमें 2021-22 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू कराया जाएगा। प्रदेश में 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था।
रबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। 119 चीनी मिलों ने 126 लाख 37 हजार टन चीनी का उत्पादन। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27 हजार मेगावॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी।
05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ का बजट प्रस्तावित। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का बजट, 31 जुलाई से होगा कानपुर मेट्रो का ट्रायल।
किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु ₹400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। किसानों के लिए 5 लाख का बीमा, बंटाई किसान भी योजना में शामिल। स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ का बजट।
पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़ की राशि प्रस्तावित, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 400 करोड़ की राशि प्रस्तावित। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12 हजार 441 करोड़।
ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था और तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे बिजली की मुहैया कराने का लक्ष्य।
वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित। चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये।
राज्य में 4 इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतमबुद्धनगर में होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण। चित्रकूट, सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे।
जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट योजना के तहत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ चयनित हुए हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए संचालित कान्हा योजना के लिए 80 करोड़ रुपये प्रस्तावित। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2021-22 में 6 लाख आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 7000 करोड़ रुपये प्रस्तावित। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 50,740 लोगों को निशुल्क आवास का लाभ मिला।
पंचायतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय के लिए 10 करोड़ की व्य्वस्था प्रस्तावित। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट पंचायत के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित। ग्राम पंचायतों में बहुउद्देश्यीय इमारतों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित। गांवों में ई गर्वनेंस के विकास हेतु डॉ. राममनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था। सहकारी समिति के विकास हेतु संचालित एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
ओपीओडी योजना के तहत 250 करोड़ रुपये प्रस्तावित। योजना के अंतर्गत 14 मई 2020, 26 जून, 7 अगस्त, और 3 दिसंबर 2020 चार ऑनलाइन मेलों का आयोजन हुआ। इनके माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्भियों को लगभग 30 हजार करोड़ के ऋण का वितरण कराया गया।
कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित। सभी बच्चों को जूता-मोजा और स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्तावित। बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई।
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए नई नीति लाई गई। इस नीति में अगले 5 साल में 40 हजार लोगों के रोजगार सृजन का लक्ष्य। यमुना एक्सप्रेस वे जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का लक्ष्य। प्रदेश में 200 करोड़ के निवेश और 15 हजार रोजगार संभावनाओं के लिए अलग-अलग जगहों पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगढ़ क्षेत्र में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीई मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रोद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित।
राज्य सरकारों द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अमेठी, मैनपुरी और झांसी के सैनिक स्कूल के अवशेष कामों को पूरा करने और गोरखपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के लिए 100 करोड़।
बजट हाईलाइट्स
कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
संस्कृत स्कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुविधा
बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये
प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये
निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये
वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये
सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये
कुपोषण मुक्त बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।
महिला समर्थ योजना के लिए 200 करोड़ रुपए जिसमें विभिन्न योजनाएं शामिल।
महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़।
अभ्युदय प्रतियोगी छात्रों के लिए फ्री में टेबलेट।
गांव में ओपन जिम के लिए 25 करोड़।
गांव में स्टेडियम के लिए 25करोड़।
प्रवासी मजदूरों के लिए 100 करोड़ की योजना।
पंजीकृत मजदूरों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय।
सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे
युवा वकीलों के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था। वकीलों के लिए चेंबर बनाए जाएंगे।
100 करोड़ रुपए नए गौशाला के लिए और 100 करोड़ रुपए निराश्रित पशुओं के लिए दिया गया।
सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए।
13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए।
2021-22 से शुरू हो रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए 960 करोड़ रुपए।
किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपए।
संजय गांधी पीजीआई में उन्नत मधुमेह केंद्र बनाया जाएगा।
नौ मेडिकल कॉलेजों में इसी वर्ष से एमबीबीएस की पढ़ाई।
एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू।
वाराणसी में गोकुलधाम की स्थापना होगी।
आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक अस्पताल बनाए जाएंगे
हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए 15000 करोड रुपए।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2031 करोड़ रुपए।
जल निकासी के लिए 131 करोड़ रुपए।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1160 करोड़ रुपए।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ रुपए।
गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7689 करोड़ रुपए।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपए।
पूर्वांचल विकास के लिए 300 करोड़ रुपए।
सड़कों को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी को 12441 करो रुपए।
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 400 करोड़ से एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण के लिए।
सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ों रुपए।
पूर्वी गंगा परियोजना के लिए 272 करोड रुपए
केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 104 करोड रुपए।
कानपुर मेट्रो को 880 करोड रुपए।
वाराणसी व गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़।
उत्तर प्रदेश के 10 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2000 करोड रुपए।
पीएम आवास योजना ( शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के लिए 10029 करोड़ रुपए।
आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़किस मंत्रालय को कितना आवंटन
संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य- 364 करोड़
पर्यटन विभाग-450 करोड़ रुपये
वन एवं पर्यावरण विभाग -1065 करोड़ रुपये
समाज कल्याण विभाग - 5030 करोड़ रुपयेइससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से पहले कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तथा अन्य मंत्री विधान भवन रवाना हो गए। सदन में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई। विधानमंडल का बजट सत्र दस मार्च तक चलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक में जाने से पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने घर में पूजा की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पाठ किया। वित्त मंत्री ने बजट बैग लेकर पूजा की।इस दौरान उनके हाथ में बजट बैग के साथ आइपैड भी था। उन्होंने कहा कि इस बार भी बजट में सबका साथ सबका विकास पर फोकस है। योगी आदित्यनाथ सरकार हर वर्ग के हित का ख्याल रखती है। खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि बजट का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी 33 करोड़ लोगों को मिले।
टीम स्टेट टुडे
