श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी सरकार, मिलेगा श्रमिक क्रेडिट कार्ड

लखनऊ, 18 अप्रैल 2022 : उत्तर प्रदेशकी योगी आदित्यनाथसरकार निर्माण श्रमिकोंके बच्चों कोस्नातक स्तर परमुफ्त शिक्षा देगी।भाजपा के लोककल्याण संकल्प पत्र कीइस घोषणा कोश्रम विभाग नेअगले छह माहके दौरान अमलीजामा पहनाने कीकार्ययोजना में शामिलकिया है।

उत्तरप्रदेश भवन एवंअन्य सन्निर्माण कर्मकारकल्याण बोर्ड में पंजीकृतनिर्माण श्रमिकों के बच्चोंको इसका लाभदिया जाएगा। बोर्डमें अभी 1.43 करोड़निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैंजिनमें से 1.12 करोड़ श्रमिकोंका पंजीकरण नवीनीकृतहै। निर्माण श्रमिकोंके बच्चों कोकक्षा छह से 12 तक की शिक्षादेने के लिएयोगी सरकार सभीमंडल मुख्यालयों मेंअटल आवासीय विद्यालयोंका निर्माण करारही है।

निर्माणश्रमिकों के बच्चोंको अटल आवासीयविद्यालयों में प्रवेषदिया जाएगा। बच्चोंको यूपी अटलरेजीडेंशियल स्कूल स्कीम केतहत कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षाके लिए अटलआवासीय विद्यालयों व कस्तूरबागांधी आवासीय विद्यालयोंमें प्रवेश दियाजाएगा। 11 से 18 वर्ष तकके बच्चों कोकक्षा 12 तक कीमुफ्त शिक्षा भीदिलाई जाएगी।

इसकेअलावा 6 वर्ष सेलेकर 14 वर्ष कीआयु तक केसभी श्रमिकों केबच्चों को गुणवक्तापरकशिक्षा उपलब्ध करवाने केलिए प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल एवंमाध्यमिक तक कीशिक्षा लाभार्थी बच्चों कोयोजना के तहतनिःशुल्क दी जाएगी।

श्रमिकक्रेडिट कार्ड भी मिलेंगे : निर्माण श्रमिकों को एकलाख रुपये तकका कोलेट्रल फ्रीऋण उपलब्ध करानेके लिए उन्हेंश्रमिक क्रेडिट कार्ड भीउपलब्ध कराया जाएगा। श्रमविभाग राज्य परामर्शदात्रीसमिति के परामर्शऔर नेशनल बिल्डिंगकंस्ट्रक्शन्स कारपोरेशन के तकनीकीसहयोग से श्रमिकबस्तियों की समस्याओंके समाधान केलिए रीडेवलपमेंट प्लानबनाएगा।

बिजनेसरिफार्म एक्शन प्लान कीसिफारिशें होंगी लागू : उत्तरप्रदेश को कारोबारीसुगमता (ईज आफडूइंग बिजनेस) मेंदेश में दूसरास्थान हासिल हुआहै। सूबे कोकारोबारी सुगमता में पहलास्थान दिलाने केलिए केंद्र सरकारके बिजनेस रिफार्मएक्शन प्लान-2022 कीश्रम विभाग सेसंबंधित सिफारिशों को छहमाह में लागूकरने का इरादाहै। ईज आफलिविंग के तहत 35 आनलाइन सेवाओं को सातसेवाओं में समाहितकिया जाएगा। कारखानोंकी मानचित्र स्वीकृतिऔर लाइसेंस कीव्यवस्था को आनलाइनकिया जाएगा।