लखनऊ, 25 मई 2022 : राज्य सरकार द्वारा विदेशीकोयला खरीदने कीअनुमति न दिएजाने से निजीक्षेत्र के स्वतंत्रविद्युत उत्पादकों को भीइस संबंध मेंनिकाले गए टेंडरनिरस्त करने होंगे।कारण है किआयातित कोयले से बिजलीमहंगी होने कीकिसी भी तरहकी भरपाई नसरकार और नही पावर कारपोरेशनप्रबंधन द्वारा किया जाएगा।
विदेशी कोयले सेएक रुपये यूनिटतक बिजली महंगीहोने के कारणउत्तर प्रदेश राज्यविद्युत उपभोक्ता परिषद केअध्यक्ष ने नियामकआयोग में याचिकादाखिल कर आयातितकोयले पर रोकलगाने की मांगकी थी। इस परआयोग ने पावरकारपोरेशन प्रबंधन से जवाब-तलब कियाथा। चूंकि विदेशीकोयले से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये काअतिरिक्त व्ययभार आ रहाथा इसलिए प्रबंधनने सरकार सेअनुमति मांगी थी। चूंकिसरकार ने अनुमतिनहीं दी हैइसलिए राज्य विद्युतउत्पादन निगम द्वाराविदेशी कोयला खरीदने केलिए अब टेंडरप्रक्रिया नहीं कीजाएगी।
गौर करनेकी बात यहहै कि निजीक्षेत्र के स्वतंत्रविद्युत उत्पादक रोजा, बजाज, लैंको आदि विदेशीकोयला खरीदने केलिए टेंडर निकालचुके हैं। सरकारद्वारा अनुमति न दिएजाने पर अबसभी को टेंडरनिरस्त करना होगा।
विदेशी कोयले पररोक लगाने संबंधीयाचिका दायर करनेवाले परिषद केअध्यक्ष अवधेश वर्मा नेविदेशी कोयला खरीदने कीअनुमति न देनेपर मंगलवार कोमुख्यमंत्री के प्रतिआभार जताते हुएप्रमुख सचिव ऊर्जाव उत्पादन निगमके प्रबंध निदेशकसे मुलाकात की। वर्मा ने कहाकि मुख्यमंत्री नेकेंद्र सरकार के दबावके बाद भीऐसा फैसला लेकरसाबित कर दियाकि उनके रहतेतीन करोड़ उपभोक्ताओंका हित हमेशासुरक्षित रहेगा।