नई दिल्ली, 11 मई 2023 : अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे के बाद सेवा विभाग सचिव आशीष मोरे को हटा दिया। साथ ही अनिल कुमार सिंह को सेवा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। अनिल कुमार सिंह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं।
केजरीवाल सरकार को मिला ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार
बता दें कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनी हुई सरकार के पास असली शक्ति होनी चाहिए और उसी के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा।
LG को हर फैसले के लिए सरकार से बात करनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एलजी को सरकार के साथ हर फैसले के लिए सरकार से बात करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह लोगों के प्रति जवाबदेह है, लेकिन उसके अधिकार कम है। अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रभावित होता है। अधिकारियों को लगता है कि वे सरकार के नियंत्रण से अछूते हैं, जो जवाबदेही को कम करेगा और शासन को प्रभावित करेगा।
बड़े स्तर पर होगा अधिकारियों को तबादला- केजरीवाल
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता कर कहा कि दिल्ली में बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खराब काम करने वाले और काम राेकने वाले अधिकारियों को पद से हटाया जाएगा और अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।
सीएम केजरीवाल ने कहा, ''जिन अधिकारियों ने जनता को परेशान किया है, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा और जिन अधिकारियों ने जनता का पानी रोका है, मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां रोकी हैं और जनता के दूसरे काम रोके हैं, उन्हें अब ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। अब हमारे पास सतर्कता विभाग भी आ गया है। अब हम अपने तरीके से काम कर पाएंगे।''
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