लखनऊ, 7 अक्टूबर 2022 : राजधानी लखनऊ मेंशनिवार से होनेवाली आल इंडियारोड कांग्रेस सेपहले ही मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ नेप्रदेश के सभीविभाग को बड़ाअल्टीमेटम दे दियाहै। मुख्यमंत्री नेनिर्देश दिया हैकि सड़कों कीमरम्मत का प्रदेशव्यापीअभियान जल्द शुरूकरें। इसके साथउन्होंने उत्तर प्रदेश राज्यराजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) कोपीपीपी मोड (PPP Mode) पर सड़कनिर्माण की कार्ययोजनातैयार करने कोकहा है, जिससेकि निजी निजीनिवेश को प्रोत्साहनमिले।
प्रदेशव्यापी गड्ढामुक्त सड़कों केअभियान
प्रदेश में योगीआदित्यनाथ सरकार 1.0 की शुरुआतही प्रदेशव्यापी गड्ढामुक्तसड़कों के अभियानसे हुई औरअब मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ अपने दूसरेकार्यकाल में यहबड़ा प्रदेशव्यापी अभियानचलाने जा रहेहैं। उन्होंने उच्चस्तरीयबैठक में निर्देशदिया कि सड़कोंकी गड्ढामुक्ति केलिए जल्द हीप्रदेशव्यापी अभियान शुरू करें।इसके लिए मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ नेसमय सीमा भीतय कर दीहै कि 15 नवंबरतक उत्तर प्रदेशकी सभी सड़केंपूरी तरह गड्ढामुक्तहो जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अपनेसरकारी आवास परआयोजित बैठक मेंराजधानी में आठअक्टूबर से होनेजा रहे भारतीयसड़क कांग्रेस के 81वें अधिवेशन कीतैयारियों की समीक्षाके साथ सड़कोंकी स्थिति परभी चर्चा की।उन्होंने कहा किबेहतर कनेक्टिविटी प्रगतिका माध्यम होतीहै।
बार्डर क्षेत्र तकबेहतरीन सड़कों का संजाल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केमार्गदर्शन में पिछलेपांच वर्ष मेंइस क्षेत्र मेंअभूतपूर्व काम हुआहै। आज सुदूरगांवों तक अच्छीसड़कों की कनेक्टिविटीहै। बार्डर क्षेत्रतक बेहतरीन सड़कोंका संजाल है।इसका सीधा लाभप्रदेशवासियों को मिलरहा है। उन्होंनेकहा कि सड़कनिर्माण के साथ-साथ उसकेरखरखाव का भीपूरा ध्यान रखाजाना चाहिए। समय-समय परसड़कों की मरम्मतकिया जाना भीजरूरी होता है।
बरसात का मौसमअंतिम चरण मेंहै। ऐसे मेंसड़कों की मरम्मतऔर गड्ढामुक्ति काकाम किया जासकता है। लोकनिर्माण विभाग, नगर विकास, ङ्क्षसचाई, आवास एवंशहरी नियोजन, ग्राम्यविकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्नाविकास विभाग, औद्योगिकविकास विभाग सहितसड़क निर्माण सेजुड़े सभी विभागइस संबंध मेंकार्ययोजना तैयार करें।
अभियान 15 नवंबर तकपूरा कर लियाजाना चाहिए
औद्योगिक क्षेत्रों औरकृषि मंडी क्षेत्रोंमें अच्छी सड़कोंका होना आवश्यकहै। इस परविशेष ध्यान दियाजाए। योगी नेस्पष्ट किया किगड्ढामुक्ति का यहअभियान 15 नवंबर तक पूराकर लिया जानाचाहिए। कहा किकोई व्यक्ति गांवमें रहता होया फिर मेट्रोसिटी में, अच्छीसड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी उसकाअधिकार है। ऐसेमें सड़क ङ्क्षसगललेन की होअथवा दो, चारया छह लेनकी, उसकी गुणवत्ताअच्छी होनी चाहिए।यह सुनिश्चित कियाजाए कि सड़कनिर्माण की परियोजनाएंसमय पर पूरीहों।
समय-समयपर इनकी गुणवत्ताकी जांच कीजाए। लापरवाही अथवाअधोमानक सड़कों के मामलोंमें जीरो टालरेंसकी नीति केसाथ जवाबदेही तयकी जाए। सड़कनिर्माण में निजीक्षेत्र के निवेशकोंका सहयोग लिएजाने का भीसुझाव सीएम नेदिया। निर्देश दियाकि उत्तर प्रदेशराज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) पीपीपी मोड परगुणवत्तापरक सड़कों के निर्माणकी कार्ययोजना तैयारकरे।