उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मियों का ब्यौरा तलब किया है।
योगी शासनकाल में रखे गए संविदा व आउटसोर्सिंग कार्मिकों का समूहवार ब्योरा तलब किया जाना सरकार का एक सकारात्मक कदम है जिससे बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए कई भर्तियां हुई। इन सभी कर्मियों को नियुक्ति के समय पांच से छह महीने के वेतन के बराबर एडवांस रकम की वसूली, नवीनीकरण में पुराने को हटाकर नए को रखने के अलावा समय से मानदेय भुगतान न किए जाने की समस्या से दो चार होना पड़ा है। जिसके चलते समस्याओं पर गौर करने लिए कई बार धरने प्रदर्शन आंदोलन भी हुए।
अब विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने सभी विभागों से वर्ष-2017 से अब तक समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ के पद पर संविदा व आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कार्मिकों की सूचना तलब की। उन्होंने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों से संविदा व आउटसोर्सिंग पर रखे कार्मिकों की अलग-अलग समूह वार संख्या बताने का आग्रह किया है। उन्होंने अफसरों को यह विशेष रूप से बताया है कि प्रकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे शीर्ष प्राथमिकता पर लिया जाए।
उम्मीद की जा सकती है कि चुनावी वर्ष में योगी सरकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण और कारगर फैसले ले सकती है।
टीम स्टेट टुडे
