लखनऊ, 7 मई 2023 : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली के दाम घटाने की मांग दोहराई है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 25,133 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे में बिजली की दर बढ़ाने के बजाए घटाई जाए।
बिजली की प्रस्तावित दर को लेकर सोमवार को राज्य सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई गई है। बिजली कंपनियों ने 18 से 27 प्रतिशत तक बिजली की दर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आयोग को सौंप रखा है। प्रस्तावित दर पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई पूरी करने के बाद सोमवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई है। समिति की बैठक में बिजली की दरों पर चर्चा होगी।
समिति की बैठक के बाद आयोग दरों को अंतिम रूप देगा। समिति के सदस्य अवधेश वर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश उन पांच राज्यों में शामिल है जहां घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश होगी कि दरें न बढ़ने पाएं ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले।