क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तो आपके वाट्सएप पर किसी ग्रुप में इस पर चर्चा भी हो रही होगी।
भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को संसदीय पैनल क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा की। वित्त संबंधी संसद की स्थाई समिति की बैठक में औद्योगिक संगठनों और विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रिप्टोकरंसी को देश में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे लेकर नियम कायदे अवश्य बनाए जाना चाहिए।
बैठक का मुद्दा क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में विभिन्न तिमाहियों में बढ़ती चिंताओं और उनमें व्यापार से उत्पन्न संभावित जोखिमों की पृष्ठभूमि को लेकर था। मौजूदा समय में देश में न तो विशिष्ट नियम हैं और न ही क्रिप्टो मुद्राओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
बैठक में इस बात पर सहमति थी कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक नियामक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। हांलाकि इस बारे में स्पष्टता नहीं थी कि नियामक कौन होना चाहिए?
वित्त संबंधी संसद की स्थाई समिति के सदस्य सांसदों ने कहा कि अब समिति के समक्ष सरकारी अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए ताकि उनके समक्ष वे अपनी चिंता प्रकट कर सकें। यह बैठक में देश में क्रिप्टोकरंसी को लेकर विचार करने के लिए बुलाई गई थी।
पैनल के सदस्य क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के लिए नियम चाहते थे और क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं थे। पैनल में कुछ कांग्रेस सदस्यों ने बताया कि क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।
सांसदों ने कहा कि निवेशकों के पैसों की सुरक्षा सबसे अहम है और यह गंभीर चिंता का विषय है। एक सांसद ने कहा कि देश में क्रिप्टोकरंसी में निवेश को लेकर राष्ट्रीय अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि क्रिप्टोकरंसी में निवेश एक तरह से निवेशक की आजादी से जुड़ा है। वे चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं।
सदस्यों की राय यह भी थी कि कैसे क्रिप्टो मुद्राओं को विनियमित किया जा रहा है जब इंटरनेट को विनियमित करना भी मुश्किल है। सदस्यों ने आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए क्रिप्टो मुद्राओं के इस्तेमाल की संभावना के बारे में भी चिंता व्यक्त की।
टीम स्टेट टुड
