'राज्य बढ़ते हैं, तो बढ़ता है भारत'

नई दिल्ली, 27 मई 2023 : नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में इस बार पीएम मोदी ने विकसित भारत के रोडमैप को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत को रेखांकित किया और राज्यों से नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा।

मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने लिया भाग

मोदी ने नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही, जिसमें कई मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया।

नीति आयोग ने एक ट्वीट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया ताकि वित्तीय रूप से मजबूत और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम बन सकें।"

नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं।

आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल 7 अगस्त को मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। कोरोनोवायरस महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी। भारत का विकास राज्यों के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

इसी बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था, 'जब हमारे राज्य बढ़ते हैं, भारत बढ़ता है'। यह अगली तिमाही सदी के लिए भारत की समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण की मार्गदर्शक भावना होगी। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, शासी परिषद की 8वीं बैठक केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने और विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदारी बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।