योगी की योजना से विपक्षियों की जान सांसत में, अगर बात बन गई तो बीजेपी यूपी में 2032 तक रहेगी



लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगारों, मजदूरों के लिए योगी सरकार ने युद्धस्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं।


अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पहल की है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि कामगारों, श्रमिकों को सस्ती दुकानें मुहैया कराई जाएं। उन्हें सस्ते आशियाने के साथ ही सरकार जीएसटी और नक्शे में छूट देगी। यही नहीं सरकार की तरफ से उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी।


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सरकार का ये कदम कामगारों और श्रमिकों की मदद के लिए महत्पवूर्ण माना जा रहा है। दरअसल मंगलवार को टीम–11 की बैठक में सीएम योगी ने कामगार/ श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन और इसके दायित्वों को लेकर कई निर्णय लिए। अफसरों ने बताया कि अब तक 16 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कामगारों व श्रमिकों को रोजगार/ नौकरी के लिए सस्ते दर पर दुकानें, आशियाना दिया जाएगा। यही नहीं सरकार भवन तक बिजली, पानी, सीवर समेत सारी सहूलियतें भी देगी. इन कामगारों को नक्शे में एफएआर में भी छूट मिलेगी।


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आवासीय सुविधा में भी मदद


सरकार की प्राथमिकता इन कामगारों को स्किलिंग के जरिए जनपद स्तर पर ही सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार/ नौकरी दिलाने की होगी. वहीं जनपद के बाहर रोजगार/ नौकरी दिलाने में राज्य सरकार की प्रदेश स्तरीय कमेटी मदद करेगी। इसके साथ ही जनपद व जनपद के बाहर रोजगार/ नौकरी करने वालों के लिए सरकार आवासीय सुविधा में मदद देगी।


सरकारी भवनों, जमीनों पर डॉरमेट्री, दुकान


इसे देखते हुए योगी सरकार श्रमिकों कामगारों के लिए बड़ी संख्या में सस्ते और बेहतर डोरमेट्री और सस्ती व बेहतर दुकानें बनाने की योजना में युद्धस्तर पर जुट गई है। डोरमेट्री व दुकानों के लिए सरकारी भवनों व सरकारी भूमि भी चिन्हित की जाएंगी।


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बैंक लोन भी करेगी मदद


योजना है कि खुद का रोजगार शुरू करने वालों को बैंक से मदद दिलाने में भी सरकार प्रमुख भूमिका निभाएगी।


टीम स्टेट टुडे

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