लखनऊ, 19 जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने बुधवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस सिफारिश को खारिज कर दिया जिसमें आयोग ने ऐसे सभी मदरसों की जांच के लिए कहा था जो गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देते हैं। मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की भी सिफारिश आयोग ने की थी। आयोग ने यह पत्र सभी राज्यों को भेजा था। आयोग की इन्हीं सिफारिशों को मदरसा बोर्ड ने मानने से इनकार कर दिया है।
बेसिक शिक्षा की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण
मदरसा बोर्ड ने बुधवार को बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें तय हुआ कि बेसिक शिक्षा की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इससे मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा, मान्यता, प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 के संशोधन के संबंध में हित धारकों से पिछले दिनों लिए गए सुझाव समाहित करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासनको अनुदानित मदरसों में नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी एनसीईआरटी की किताबें
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अनुदानित मदरसों में कक्षा एक से आठ तक अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ड्रेस वितरण में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाए। यहां के बच्चों को पिछले पांच वर्षों से ड्रेस नहीं मिल पाई है। बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तिखार अहमद जावेद ने अधिकारियों से कहा कि जो भी दिक्कतें हैं उन्हें हर हाल में दूर किया जाए। बोर्ड ने बुधवार को अपने उस निर्णय को भी वापस ले लिया जिसमें अनुदानित मदरसों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध कराना था।
मदरसों में उपलब्ध कराई जाएंगी बेसिक शिक्षा विभाग की पुस्तकें
अब पूर्व की भांति इस वर्ष भी बेसिक शिक्षा विभाग की पुस्तकें ही मदरसों में उपलब्ध कराई जाएंगी। मदरसा बोर्ड ने बेसिक शिक्षा की तर्ज पर चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मदरसा बोर्ड काफी पहले ही एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर चुका है, किंतु किताबों की उपलब्धता न होने के कारण दिक्कत आ रही थी।
मदरसों में लागू किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम
अब तय हुआ है कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में जिस प्रकार चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा उसी तरह मदरसों में भी इसे लागू किया जाएगा। इससे किताबें मदरसों को भी मिल जाएंगी। बैठक में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण जे. रीभा, सदस्य कमर अली, तनवीर रिजवी, डा. इमरान अहमद, असद हुसैन, वित्त एवं लेखाधिकारी आशीष आनंद व रजिस्ट्रार जगमोहन उपस्थित थे।