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तहसीलों की कार्यप्रणाली बनाएं पारदर्शी, नगरीय क्षेत्र के लिए भी बनाएं योजना


लखनऊ, 17 मई 2023 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तहसीलों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इसमें पारदर्शिता व समयबद्धता के साथ ठोस प्रयास करने होंगे। शिकायतों तथा समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ वरासत/उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए।

मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए योगी ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत अब तक 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। बचे हुए 15 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण का कार्य भी यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। लक्ष्य हो कि इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण-पत्र 'घरौनी' मिल जाए।

हटाएं अवैध टैक्सी स्टैंड, ई-रिक्शा के रूट तय करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध टैक्सी, बस व रिक्शा स्टैंड संचालित नहीं होने चाहिए। ऐसे स्टैंड अवैध वसूली को बढ़ावा देते हैं। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। टैक्सी स्टैंड के लिए ठेकेदार स्थान निर्धारित करें। शहरों में ई-रिक्शा के लिए रूट तय किया जाना जरूरी है।

जल्द शुरू होगी मातृभूमि योजना

उन्होंने कहा कि गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनाने के लिए शीघ्र ही 'मातृभूमि योजना' की शुरुआत की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़कर अपने गांवों में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, कम्युनिटी सेंटर आदि बनवाने की इच्छा जताई है। इस योजना से अधिकाधिक लोगों को जोडऩे के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

न हों बसों में आग लगने की घटनाएं

बीते कुछ दिनों के दौरान परिवहन विभाग की बसों में आग लगने की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए परिवहन विभाग जरूरी कदम उठाए। उन्होंने परिवहन विभाग से कहा कि हर जिले में पीपीपी माडल पर कम से कम एक आधुनिक माडल बस स्टेशन विकसित करने के लिए शीघ्र प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाए।

औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के मामलों में न हो विलंब

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग को प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना विलंब उनका समाधान करने का निर्देश दिया है। सभी गो-आश्रय स्थलों में हरा चारा-भूसा की उपलब्धता और गोवंश को गर्मी व धूप से सुरक्षित रखने के प्रबंध करने पर जोर दिया। डेयरी सेक्टर में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के साथ इससे अधिकाधिक युवाओं को जोडऩे के लिए कहा।

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