लखनऊ, 12 जून 2022 : भारतीय जनता पार्टीकी सरकार नेअल्पसंख्यक समाज कोमजबूत और शिक्षितबनाने के लिएचल रहे प्रधानमंत्रीजन विकास कार्यक्रमका दायरा बढ़ादिया है। इसयोजना के जरिएशिक्षा, स्वास्थ्य व कौशलविकास आदि केक्षेत्र में अल्पसंख्यकोंको मजबूत बनानेके लिए भौतिकऔर सामाजिक ढांचेके विकास परफोकस रहेगा। पहलेयह योजना उत्तरप्रदेश के 47 जिलों केअल्पसंख्यक बहुल ब्लाकतक ही सीमितथी।
प्रधानमंत्री जन विकासकार्यक्रम के तहतअल्पसंख्यक समुदाय के लोगोंके जीवन कीगुणवत्ता में सुधारलाने और उत्तरप्रदेश के बाकीहिस्सों के समानइनके क्षेत्रों मेंअसंतुलन कम करनेके लिए बुनियादीढांचे का निर्माणकराया जाता है।सरकार ने इसयोजना का दायराबढ़ाते हुए इसमेंकई अहम बदलावकिए हैं। नएप्रोजेक्ट की स्वीकृतिभी पहले केकार्यों की प्रगतिके आधार परहोगी।
इस योजनाके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल-कूद, पेयजल, स्वच्छता व सोलरएनर्जी के प्रोजेक्टस्वीकृत किए जाएंगे।इस योजना केतहत सद्भाव मंडपएवं कामन सर्विससेंटर भी बनाएजा सकते हैंजहां स्वास्थ्य कीभी सुविधाएं मिलसकें। आपदा प्रबंधनके लिए भीअल्पसंख्यक बहुल इलाकोंमें बुनियादी सुविधाएंइस योजना सेविकसित की जासकती हैं।
पांच किलोमीटरके क्षेत्र में 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी जरूरी : प्रधानमंत्री जन विकासकार्यक्रम की नएदिशा-निर्देश केअनुसार अब पांचकिलोमीटर के दायरेमें जहां भी 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी हैवहां इस योजनाके तहत बुनियादीढांचे बनाए जासकेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में यहयोजना लागू करदी गई है।अल्पसंख्यक आबादी की गणनावर्ष 2011 की जनगणनाके अनुसार होगी।
प्रोजेक्ट की स्वीकृतिव उपभोग प्रमाणपत्र सब कुछआनलाइन : नई व्यवस्थाके तहत अबसारे प्रोजेक्ट केवलआनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।उपभोग प्रमाण पत्रभी आनलाइन जमाकरना होगा। इसयोजना के तहतबनने वाले सभीभवनों की जियोटैगिंगभी की जाएगी।प्रोजेक्ट पूरा होनेके बाद उसकीजानकारी भी पोर्टलपर अपलोड करनीहोगी।
ब्लाक स्तर परबनेंगी योजनाएं : इस योजनाके तहत ब्लाकस्तर पर योजनाएंबनाई जाएंगी। इसकेलिए ब्लाक स्तरपर नौ सदस्यीयसमिति पंचायती राजविभाग के ब्लाकस्तर के अधिकारीकी अध्यक्षता मेंगठित होगी। इसमेंबीडीओ के अलावाशिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकासपुष्टाहार, समाज कल्याणआदि के ब्लाकस्तर के अधिकारीसदस्य होंगे। यहांबने प्रोजेक्ट जिलास्तर पर गठितसमिति से पासहोंगे। इसके बादमुख्य सचिव कीअध्यक्षता में बनीराज्य स्तरीय समितिसे प्रोजेक्ट पासहोंगे। इसके बादही इन्हें केंद्रसरकार मंजूरी केलिए भेजा जाएगा।