नई दिल्ली, 17 सितंबर 2022 : प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीने शनिवार कोराष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कीशुरुआत की। केंद्रने इस परअमल करके लाजिस्टिकलागत को 13 फीसदसे कम करकेआठ प्रतिशत तकलाने का लक्ष्यरखा है। इसमौके पर प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीने कहा किभारत दुनिया मेंमैन्युफैक्चरिंग हब केरूप में उभररहा है। दुनियाने भारत कोमैन्युफैक्चरिंग में लीडरके रूप मेंस्वीकार किया है।नई लॉजिस्टिक नीतिने विनिर्माण क्षेत्रकी मदद कीहै।
बंदरगाहों की क्षमतामें हुई वृद्धि
प्रधानमंत्री मोदी नेकहा कि देशके बंदरगाहों कीक्षमता में वृद्धिहुई है। कंटेनरपोतों के टर्नअराउंडसमय को पहलेके 44 घंटे सेघटाकर 26 घंटे करदिया गया है।लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारनेऔर बुनियादी ढांचेके विकास केलिए केंद्र सरकारने सागरमाला औरभारतमाला जैसी योजनाएंशुरू की। बंदरगाहोंऔर माल गलियारोंको जोड़ने केलिए सागरमाला परियोजनाके तहत डेडिकेटेडफ्रेट कॉरिडोर केकाम में अभूतपूर्वतेजी आई है।नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिकनीति सभी सेक्टर्सके लिए नईऊर्जा लेकर आईहै।
लाजिस्टिकसेक्टर कोमजबूत करने काप्रयास
पीएम मोदीने कहा किकेंद्र सरकार ने तकनीककी मदद सेभी लाजिस्टिक सेक्टर कोमजबूत करने काप्रयास किया है।राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्सनीति को सबसेज्यादा समर्थनप्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टरप्लान से मिलनेवाला है। मुझेखुशी है किमौजूदा वक्तमें देश केसभी राज्य औरकेंद्र शासित इकाइयां इससेजुड़ चुके हैं।लगभग सभी विभागएक साथ कामकरना शुरू करचुके हैं।
विकसित भारत केनिर्माण की दिशामें बढ़े कदम
पीएम मोदीने कहा किनई लाजिस्टिक नीतिके साथ हीदेश ने विकसितभारत के निर्माणकी दिशा मेंकदम बढ़ाया है।देश में लास्टमाइल डिलीवरी मेंतेजी आए, परिवहनसे जुड़ी चुनौतियांसमाप्त हों, निर्माताओंऔर उद्योगों कासमय और पैसाबचे इसका समाधानखोजने के लिएराष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति लाईगई है। केंद्रसरकार बीते तीनवर्षों से राष्ट्रीयरसद नीति परकाम कर रहीहै। राष्ट्रीयलाजिस्टिक नीति सभीरसद और व्यापारसुविधा मामलों के लिएएक समाधान केंद्रबनाने का प्रविधानकरती है।