लखनऊ, 9 फरवरी 2022 : उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस ने उन्नति विधान नामक घोषणा पत्र जारी कर किसानों और बेरोजगारों के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में बेरोजगारों और किसानों के लिए कई लुभावाने वादे हैं। ऐसे में हम आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र के खास बिंदुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए 'भर्ती विधान घोषणा पत्र' और महिलाओं के लिए 'शक्ति विधान घोषणा पत्र' जारी कर चुकी है। बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 और समाजवादी पार्टी (सपा) ने वचन पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी किया था।
कांग्रेस के घोषणा पत्र उन्नति विधान की खास बातें
प्रियंका गांधी ने कहा यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो दस दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
किसानों से 25 सौ रुपये में गेहूं व धान और चार सौ रुपये में गन्ना खरीदा जाएगा।
सभी का बिजली बिल हाफ किया जाएगा। कोरोना काल जिनका भी बिजली बिल बकाया है उसे साफ किया जाएगा।
कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा परेशानी झेलने वाले परिवारों को 25 हजार रुपये सहायता दी जाएगी।
20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इन नौकरियों में महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
यदि कोई बीमारी होती है तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त कराया जाएगा।
आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर घोषणा पत्र में पीड़ितों को प्रति एकड़ तीन हजार रुपये मुआवजा देने की बात कही गई है।
किसानों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इसमें किसानों से दो रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा।
कांग्रेस की सरकार आने पर यूपी में छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग बंद होगी।
सभी संविदा कर्मियों का चरणबद्ध तरीके से नियमितिकरण किया जाएगा। शिक्षामित्रों को नियमित किया जाएगा।
मध्यम वर्ग को किफायती आवास देंगे। वहीं ग्राम प्रधान का वेतन 6 हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा।
स्कूल फीस को बढ़ने से रोकेंगे। शिक्षकों के खाली 2 लाख पद भरे जाएंगे।
कारिगरों, बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट होगी।
पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में एक सीट होगी।
पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करेंगे।
दिव्यांग लोगों के लिए 3 हजार का मासिक पेंशन योजना शुरु की जाएगी।
महिला पुलिसकर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति दी जाएगी।