राहुल गांधी को ईडी का एक और समन, 13 जून को पेश होने का आदेश

नई दिल्ली, 3 जून 2022 : नेशनल हेराल्ड मामले मेंकांग्रेस नेता राहुलगांधी को प्रवर्तननिदेशालय ने एकनया समन जारीकिया है। इसकेअनुसार, उन्हें 13 जून को ED के समक्ष पेशहोना है। इससेपहले उन्हें 2 जूनको बुलाया गयाथा, लेकिन केरलके वायनाड सीटसे लोकसभा सदस्यराहुल गांधी नेइसके लिए दूसरीतारीख की मांगकी थी, क्योंकिवह देश सेबाहर थे। अधिकारियोंने बताया कि 51 वर्षीय राहुल गांधी कोअब 13 जून कोफेडरल एजेंसी केमुख्यालय में बुलायागया है। वहीं, कांग्रेस की अंतरिमअध्यक्ष सोनिया गांधी को 8 जून को तलबकिया गया था।बता दें किइस मामले को 2015 में जांच एजेंसीने बंद करदिया था।

कांग्रेस का भाजपापर आरोप, कहा- कररहे बदले कीराजनीति

ईडी द्वाराकांग्रेस नेता सोनियागांधी और राहुलको समन जारीकरने पर कांग्रेसने भाजपा परहमला बोला था।कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंहसुरजेवाला और अभिषेकमनु सिंघवी नेकहा कि कांग्रेसनेताओं को यहसमन भाजपा द्वाराविपक्षी नेताओं को निशानाबनाने के लिएप्रतिशोध और बदलेकी राजनीति है, जैसा कि वहदेश के अन्यविरोधियों के साथकरती आई है।कांग्रेस नेताओं ने कहाकि इसका कोईमामला नहीं बनताहै, क्योंकि मामलेको 2015 में बंदकर दिया गयाथा।

एक नवंबर 2012 को दिल्ली के पटियालाहाउस कोर्ट मेंसुब्रमण्यम स्वामी ने मामलेमें केस दायरकिया था। इसमामले में सोनियागांधी और राहुलगांधी के अलावावरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलालवोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे औरसैम पित्रोदा आरोपितबनाए गए। मोतीलालवोरा व आस्करफर्नांडिस का निधनहो चुका है।अब यह मामलावर्तमान में राउजएवेन्यू स्थित विशेष अदालतमें चल रहाहै। आरोप हैकि यंग इंडियनप्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेडपत्रिकाओं के 90.25 करोड़ रुपयेकी वसूली काअधिकार प्राप्त किया, जबकिइस अधिकार कोपाने के लिएसिर्फ 50 लाख रुपयेका भुगतान कियागया था।

एक दशकसे विवादों केघेरे में यंगइंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वर्ष 2010 में बनाईगई कंपनी यंगइंडिया प्राइवेट लिमिटेड बीतेएक दशक सेविवादों के घेरेमें है औरइस मामले कोसबसे पहले साल 2012 में राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यमस्वामी ने उठाया।उन्होंने कांग्रेस आलाकमान परहेराफेरी का आरोपलगाते हुए दिल्लीकी पटियाला हाउसअदालत में शिकायतदी थी। इसमामले में पटियालाहाउस कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को कांग्रेसअंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुलगांधी समेत सभीआरोपितों को नियमितजमानत दी थी।आयकर विभाग औरईडी ने भीसंज्ञान लेते हुएमामले की जांचशुरू कर दी।वर्ष 2014 में दर्जहुए मामले मेंईडी ने वर्ष 2019 में 64 करोड़ रुपये कीसंपत्ति भी सीजकी थी।