नई दिल्ली, 7 सितंबर 2022 : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। इसके बारे में सरकार ने कहा कि इससे 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और 1.25 लाख रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि आज PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी।
उन्होंने कहा कि नई नीति से 35 साल तक की लंबी अवधि के लिए जमीन का पट्टा देने में मदद मिलेगी, जबकि वर्तमान में यह पांच साल है। यह नीति लगभग 1.25 लाख नौकरियों की रोजगार सृजन क्षमता के साथ रेलवे को अधिक राजस्व भी दिलाएगी। साथ ही पांच साल में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नई नीति बुनियादी ढांचे और अधिक कार्गो टर्मिनलों के एकीकृत विकास को सक्षम करेगी।