लखनऊ, 27 सितंबर 2022 : औरैया में शिक्षक की पिटाई के बाद से गंभीर होने वाले छात्र की मौत के बाद मामला काफी गरम होता जा रहा है। दलित छात्र की मौत के मामले में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। इन सभी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने दो ट्वीट में छात्र की मौत पर सवाल खड़ा किया है। इनके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दलित छात्र की मौत पर कार्रवाई की मांग की है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी औरैया में दलित छात्र की मौत पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत पर सरकारी उदासीनता व लापरवाही का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इंसाफ व उचित कार्रवाई के अभाव में लोग काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि बसपा की मांग है कि सरकार ऐसे संगीन मामलों को रफादफा करने के बजाय तुरन्त प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।
मायावती ने कहा कि इसके साथ ही यूपी में दलितों, गरीबों, मजलूमों व अल्पसंख्यकों आदि के साथ-साथ महिलाओं की असुरक्षा का मामला भी काफी चर्चाओं में है। यहां पर तो महिला पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाना में शोषण व अन्याय की खबरें भी लगातार सुर्खियों में हैं, जो सरकार के कानून-व्यवस्था के दावे को गलत साबित करती हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि औरैया में एक छात्र की शिक्षक द्वारा पीटे जाने से हुई मृत्यु का समाचार दुखद ही नहीं, बेहद संवेदनशील है। सरकार यथोचित कार्रवाई करे और पीडि़त परिवार को मुआवजा भी दे। शिक्षा जीवन देती है, लेती नहीं।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र की पिटाई के बाद मृत्यु की घटना निंदनीय है। 19 दिन तक छात्र जिंदगी व मौत के बीच जंग लड़ता रहा, लेकिन पुलिस दोषी व्य1ित को पकड़ न सकी। यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार आखिर कब तक फौरी कार्रवाई करने की बजाय प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर बनकर काम करेगी।
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