कोरोनाकाल के बाद का बजट जितना सरकार के लिए चुनौतियों भरा था उससे कहीं ज्यादा उम्मीदें देश की आम जनता को थीं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद फिर सब कुछ शुरु कर सब कुछ पटरी पर लाना आसान नहीं हैं।
दिलचस्प बात ये है कि जिस कोरोना के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं पटरी से उतरीं उसी कोरोना की वैक्सीन बनाकर भारत ना सिर्फ अपने देश की जनता को सुरक्षित कर रहा है बल्कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर विदेश नीति को भी मजबूत कर रहा है। अब यही कोरोना वैक्सीन का टीका देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भी साधन बन रहा है।
वर्ष 2021 का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। आपको बताते हैं इस बजट के मुख्य बिंदु -
- स्वास्थ्य क्षेत्र को गति देने के लिए देश में बनाए जाएंगे 75 हेल्थ सेंटर, कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35 हजार करोड़ के पैकेज का एलान। स्वास्थय सेवा के लिए सरकार ने दिए 2.23 लाख करोड़ का एलान।
- पुरानी कारों को स्क्रैप कर प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी। इससे तेल आयात बिल भी घटेगा। सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर्सनल व्हीकल को 20 वर्ष और कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद ले जाना होगा।
- रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त तौर पर किया गया है।
- किसानों की समस्याओं को देखते हुए वित्तमंत्री ने MSP को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने का प्रस्ताव किया है।
- सरकार की तरफ से एक पोर्टल बनाया जाएगा जो विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों के फूड, हेल्थ और हाउसिंग स्कील शुरू होगी।
- इन्फ्रा सेक्टर में विदेशी निवेश पर 100 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव इस बजट में किया है।
- रियायती दर पर सभी को घर देने की योजना के तहत ऋण के तौर पर ली गई 1.5 लाख रुपए तक की राशि के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा को भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
- तांबे, सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है जबकि मोबाइल उपरकरणों, कॉटन, कुछ आटो पार्ट्स और सोलर इंवरटर पर इसको बढ़ाया गया है।
- 75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को टैक्स में दी पूरी तरह से छूट दी गई है।
- एक देश एक राशन कोर्ड योजना होगी लागू
- बीमा क्षेत्र में 74 फीसद तक एफडीआई का प्रस्ताव।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- प्रवासी मजदूरों के साथ ही श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना
- जीएसटी को लागू हुए चार वर्ष हो चुके हैं। इसके साथ ही जीएसटीएन सिस्टम को भी बढ़ाया गया है। झूठे बिल लगाने वालों पर सख्ती दिखाई गई है जिसका काफी हद तक फायदा हुआ है। बीते कुछ माह में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है।
- इंफ्रा सेक्टर में वित्तमंत्री ने 100 फीसद विदेशी निवेश का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इस पर आने वाली शिकायतों को दूर किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड बनाएगी जो जीरो कूपन बॉन्ड जारी करेगा।
बजट के छ स्तंभ
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है।
पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण
दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना
तीसरा-आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
चौथा- मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
5वां-नवाचार और अनुसंधान और विकास
6वां स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
किसानों के लिए बजट में खास -
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। बजट में सरकार ने कृषि लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने इस बार किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक लोन देने का लक्ष्य तय किया है। बजट में सरकार ने पशुपालन, डेरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है।
हर बार बजट में सरकार कृषि लोन के टारगेट को बढ़ाती है। साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था। इस बार कृषि कानूनों के विरोध में जो माहौल देश में बना हुआ है, उसे देखते हुए मोदी सरकार का फैसला काफी अहम माना जा रहा है।
रियल स्टेट सेक्टर और बजट
केंद्र सरकार के इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर जोर देने की बात कही गई है। बजट में घोषणा की गई कि अफोर्डेबल हाउसिंग और किराए पर घर की योजना पर फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को अब एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। यानी यह 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।
सस्ती हुई स्टील
वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी करने का ऐलान भी किया है। इससे निश्चित रूप से घर बनाने की लागत में कमी आएगी। वहीं विदेशी निवेशकों की ओर से InVITs और REITs की फाइनेंसिंग को संबंधित कानून में संशोधन के जरिए अनुमति दी जाएगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आएगा।
एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी
बजट में घोषणा की गई है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी जो बैंकों के एनपीए को देखेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बैड लोन से जूझ रहे वित्तीय संस्थानों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड से पहले से नकारात्मक असर से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को इस मैनेजमेंट कंपनी से राहत मिलेगी।एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली अचल संपत्ति एआरसी (asset reconstruction and management companies) से तुरंत लाभान्वित होगी।
अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा। सरकारी कंपनियों और बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तहत यह कोशिश की जाएगी। हालांकि भूमि उपयोग में यह बदलाव शहरी भूमि की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, विकास प्राधिकरण अनुमोदन आदि के साथ ही होगा। बजट में कहा गया कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए इस तरह की भूमि का लाभदायक वाणिज्यिक उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
लद्दाख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी
सोमवार को लोकसभा में पेश हुए आम बजट ने लद्दाख के लोगों विशेषकर युवाओं की एक बड़ी मांग को पूरा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लेह को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की घोषणा की है जिससे लद्दाख के लोगों में खुशी का संचार हुआ है।
अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाने वाला लेह देश का 55वां शहर बन गया है। इससे पहले जम्मू व श्रीनगर के दो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटयों सहित कुल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटयां देश में चल रही हैं।
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की इस मांग को पूरा कर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। लद्दाख के युवाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए श्रीनगर, जम्मू या देश के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है लेकिन इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शुरू होने से युवाओं को अब अपने घर को छोड़ बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
युवा, रोजगार और केंद्रीय बजट
टेक्सटाइल व मेडिकल क्षेत्र में रोजगार के अवसर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का तीसरे बजट में बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश के बाद युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके निर्यात पर फोकस किया जाएगा और इससे जुड़े 7400 परियोजनाओं की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस साल मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मेडिकल सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की भारी संख्या में भर्तियां होंगी।
पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट में भी हैं मौके
वित्त मंत्री ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में युवाओं को रोजगार मिलेंगे। इसमें बंगाल में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में भर्तियां की जाएंगी। शिपगार्ड में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ब्रीफकेस से लाल पोटली के टैब का सफर
बजट 2021 के पेश होने से पहले जो सबसे खास बात नजर आई वो ये कि जो बजट पहले ब्रीफेकस से होते हुए बहीखाता तक पहुंचा जो अब जमाने के हिसाब से टैबलेट या टैब में समा गया।
बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ में लाल लंग के लिफाफे में बजट का दस्तावेज मीडिया को दिखाया जो बेहद खास है।
खास ये है कि उनके हाथ में कोई फाइल, बहीखाता या फिर ब्रीफकेस नहीं था बल्कि टैब था।
कोरोना महमारी की वजह से सरकार ने इस बार ये फैसला लिया कि बजट की प्रि... प्रिंटिंग नहीं होगी और यह पूरी तरह पेपरलेस होकर डिजिटली ही पेश किया जाएगा
टीम स्टेट टुडे