लखनऊ, 28 नवंबर 2023 : अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सिराथू की सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सदन में पेश करने के लिए जातिवार जनगणना को लेकर असरकारी विधेयक विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया है।
इसे उत्तर प्रदेश जातिवार जनगणना विधेयक, 2023 नाम दिया गया है। विधान सभा सचिवालय ने इस असरकारी विधेयक के को विधीक्षण (विधायी दृष्टि से परीक्षण) के लिए विधायी विभाग को भेजा है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में प्रत्येक 10 वर्ष में जातिवार जनगणना कराई जाएगी।
जातिवार जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जनसंख्या का विवरण शामिल होगा। जातिवार जनगणना के आंकड़े उप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इन आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और राज्य सरकार को विभिन्न जातियों के सामाजिक-आर्थिक आधार पर एक रिपोर्ट देगा।
)जातिवार जनगणना में व्यक्ति का नाम, उसके पिता या पति का नाम, पता, लिंग, आयु, धर्म, जाति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय और वार्षिक आय के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर या लापरवाही से किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत तथ्य देता है तो वह दो वर्ष तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय हो सकता है।