लखनऊ, 18 अगस्त 2022: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के विकास परियोजनाओं में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या फिर अनावश्यक लेटलतीफी मिली तो संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से सभी 18 मंडलों में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव वित्त को बीते पांच माह में विभागों को जारी परियोजनावार बजट, अब तक खर्च का विवरण एवं अवशेष राशि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
अगले सप्ताह फिर मुख्यमंत्री परियोजनावार कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी से न केवल जनता का धन बर्बाद होता है बल्कि जनहित भी प्रभावित होता है। ऐसे में परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना के लिए तय नियमों के अनुरूप धनराशि का आवंटन किया जाता रहे। विकास कार्यों के लिए धन का कोई अभाव नहीं है। इस संबंध में वित्त विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था के चयन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि विकास परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने वाली संस्था परियोजना के निर्माण आदि के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले। गाजियाबाद अंतर्गत नगर पालिका लोनी में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को प्रत्येक दशा में 15 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए।
गाजियाबाद में मंडौला विहार में प्रस्तावित 60 मीटर मास्टर प्लान रोड पर राज्य मार्ग 57 (दिल्ली-सहारनपुर राज्य मार्ग) को पार करने के लिए चार लेन उपरिगामी सेतु के प्रोजेक्ट में आ रही बाधा का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्थायी समाधान के लिए मुख्य सचिव को सेतु निगम के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए।मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा युवाओं को गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा की उपलब्धता के लिए सरकार कई विश्वविद्यालय खोल रही है।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, मां शाकुम्भरी देवी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ जैसे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव लाने वाले होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी परियोजना का बजट रिवाइज नहीं किया जाएगा। परियोजना शुरू करने से पहले हमें सभी बिंदुओं पर अंतिम निर्णय लेना होगा।