होमगार्ड्स के स्वास्थ्य की चिंता भी करेगी राज्य सरकार, देगी निरोगी रखने का नायाब तोहफा

लखनऊ, 22 अप्रैल 2022 : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एटीएस तथा एसटीएफ जैसे सुरक्षा बल के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश होम होमगार्ड्स सेवा पर भी उचित ध्यान देगी। प्रदेश सरकार गाउंड लेवल पर कानून-व्यवस्था कायम करने में अहम भूमिका निभाने वाले होमगार्ड के जवानों के स्वास्थ्य की भी चिंता करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार आयुषमान भारत के तहत होमगार्ड के समस्त स्वयंसेवकों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी।

योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल से होमगार्ड स्वयंसेवक और उनके परिवारिजन को निरोगी रहने का नायाब तोहफा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सौ दिनों में इसका प्रस्ताव तैयार कर 25 सितम्बर तक मिशन मोड पर स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवान भी अब अच्छे स्वास्थ्य और उच्च मनोबल के साथ प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने की ड्यूटी करते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार उनके स्वास्थ्य की चिंता करेगी। आयुषमान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। अब तो किसी भी बीमारी के समय होमर्गाड्स जवान खुद का और परिवार के सदस्यों का इलाज बिना किसी बाधा के भी करा सकेंगे।

राज्य सरकार होमगार्ड्स विभाग को लगातार अन्य सुरक्षा बलों के समान सुविधाएं देने के प्रयास में जुटी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस कार्य को और तेजी से शुरू किया है। होमगार्ड्स के जवानों को भी सुविधाएं मिलें और वो प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें इसके लिए पिछले कार्यकाल में भी कई योजनाएं शुरू कर चुकी है। सरकार ने विभाग के अधिकारियों को होमगार्ड्स जवानों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के प्रस्ताव को 30 जून 2022 तक शासन में भेजने के लिए कहा है। सरकार की मंशा 25 सितम्बर 2022 तक समस्त होमगार्ड्स के जवानों को आयुषमान भारत के तहत मिशन मोड पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिये जाने की है। इस योजना के लागू होने से समस्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों और उनके परिजन को निरोगी रहने का नायाब तोहफा मिलेगा।

प्रदेश सरकार होमगार्ड्स विभाग में 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती की बड़ी घोषणा कर चुकी है। उनके लिए भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल और आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन के लिए भारत सरकार ने वर्तमान में 1,18,348 होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृति दी है। जिनमें 785 ग्रामीण, 366 नगरीय कम्पनियों सहित कुल 1151 कम्पनियों की संरचना की गई है, जिसमें 25 महिला एवं 60 स्वतंत्र महिला प्लाटून शामिल हैं।