यूपी पावर कारपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं की दी बड़ी राहत

लखनऊ, 7 अक्टूबर 2023 : ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिजली बिल की वसूली को सही ठहराने के लिए ग्रामीण फीडरों को शहरी फीडर में बदलने के अपने ही आदेश को पावर कारपोरेशन ने स्थगित कर दिया है। पावर कारपोरेशन के निर्देश पर बिजली कंपनियों ने पूर्व के आदेश स्थगित करने का संशोधित आदेश जारी करना शुरू कर दिया है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने सबसे पहले आदेश को स्थगित कर सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को इसकी सूचना दी है। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि नियम विरुद्ध अधिक वसूली यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उपभोक्ता परिषद ग्रामीण उपभोक्ताओं से वसूली गई अधिक धनराशि को वापस दिलाएगा।

कार्यवाही को आगे बढ़ाने की मांग

राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार व निदेशक कमर्शियल अमित कुमार श्रीवास्तव से अलग-अलग मुलाकात कर इस मामले में कानून की परिधि में कार्यवाही को आगे बढ़ाने की मांग की थी।

ग्रामीण क्षेत्र जहां क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा मनमाने तरीके से शहरी बिलिंग की वसूली की गई है, ऐसे सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के साथ निश्चित तौर पर न्याय होगा।

-अवधेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता परिषद।

वसूली की धनराशि के समायोजन की मांग

विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले में पावर कारपोरेशन से रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही निगम विद्युत नियामक आयोग को रिपोर्ट सौंपेगा, उपभोक्ता परिषद अगले चरण में विद्युत उपभोक्ताओं से की गई अधिक वसूली की धनराशि के समायोजन की मांग करेगा।