उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगा दी गई।
कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं वो इस प्रकार हैं –
अब एसिड अटैक पीड़ित को दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बौनापन, रोगमुक्त कुष्ठ और बौद्धिक दिव्यांगता को भी नई आरक्षण सूची में शामिल किया है।
यूपी की लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह 'क' 'ख' 'ग' व 'घ' में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। पदों के चिन्हांकन के बाद नया शासनादेश जारी हुआ है।
दिव्यांगता की नई श्रेणियां
नई 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से निम्न दिव्यांगताओं को लोक सेवा में आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने के लिए सरकार ने सम्मिलित किया है।
(1) अंध और निम्न दृष्टि।
(2) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास।
(3) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडि़त और पेशीय दुष्पोषण भी है।
(4) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक अस्वस्थता।
(5) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खण्ड 'क' से 'घ' के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है।
जनसंख्या नीति 2021 लागू
उत्तर प्रदेश में लागू की गई नई जनसंख्या नीति 2021 को योगी कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्व निर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को 2.1 और वर्ष 2030 तक इसे 1.9 पर लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नई जनसंख्या नीति में सरकार ने आबादी को नियंत्रित करने के लिए नया कानून बनाने का इरादा भी जताया है।
ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय
प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक कम सहायक अकाउंटेंट की भर्ती की जाएगी। उन्हें प्रतिमाह छह हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। इससे करीब 58,189 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में व्यय किया जाएगा। प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं। प्रदेश में करीब 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पहले से बने हैं जबकि 24,617 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं। एक ग्रामीण सचिवालय को सुसज्जित करने के लिए लभगग 1.75 लाख रुपये की मंजूर किए जाएंगे। पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध करायी जाएगी। पंचायत कार्यालय में विभिन्न योजनाओं,स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण, जारी आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित पुस्तिका भी उपलब्ध होगी। 58,189 ग्राम पंचायतों करीब 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं इनके सापेक्ष लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।
संस्कृत विद्यालयों के लिए मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक
संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने एवं पठन.पाठन की सुचारु व्यवस्था के लिए मानदेय पर संस्कृत शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। चयन समिति में संबंधित जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, संबंधित मंडल के उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से नामित 2 विशेषज्ञ शामिल होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से नामित विशेषज्ञों द्वारा परम्परागत विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार संस्कृत भाषा में ही लिया जाएगा। चयन के लिए शैक्षिक पृष्ठभूमि से 120 अंक एवं साक्षात्कार से 80 अंक प्रदान किए जाएंगे। पूर्व मध्यमा स्तर के शिक्षण कार्य 12,000 रुपये प्रतिमाह तथा उत्तर मध्यमा स्तर के शिक्षण कार्य पर 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
अयोध्या में गोसाईगंज बाजार बाईपास के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के प्रस्तावित गोसाईगंज बाजार बाईपास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लंबाई 5.50 किमी है। इस परियोजना की लागत 114.96 करोड़ रुपये अनुमोदित की है।
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सैफई के आयुर्विज्ञान का संशोधित बजट मंजूर
उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत बनने वाले 500 बेडे के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का संशोधित बजट मंजूर कर दिया गया है। निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित प्रायोजना के लिए 48988.61 लाख रुपए के व्यय सहित सम्पूर्ण प्रायोजना को स्वीकृति कर ली गई है।
टीम स्टेट टुडे
