नई पहल : योगी सरकार किसानों को बना रही Brand Ambassadors

200 प्राकृतिक-कृषि किसानों का किया गया चयन

ट्रेनिंग-ऑफ-ट्रेनर्स मॉडल से प्रशिक्षित किए जाएंगे किसान प्रशिक्षक

नेचुरल फार्मिंग के लिए बनाया जाएगा लोकल इंस्टीट्यूशन

प्रदेश के किसानों के लिए अभिनव योजना, प्रशिक्षण व तैनाती का विस्तृत प्लान तैयार

प्राकृतिक खेती को मिलेगी नई पहचान, किसानों को मिलेगा प्रचार-प्रसार का अवसर

लखनऊ, 5 जुलाई : उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 200 प्राकृतिक-कृषि किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें अब ब्रांड एंबेसडर के रूप में तैनात किया जाएगा। इस कदम का मकसद किसानों को जागरूक बनाना और प्राकृतिक खेती को एक नई पहचान देना है।

इस योजना के तहत, किसानों को ट्रेनिंग-ऑफ-ट्रेनर्स (TOT) मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले बैच के प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा, जो आगे मंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। इससे आधुनिक तौर तरीकों का प्रसार तेजी से होगा और प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाया जाएगा।

नेचुरल फार्मिंग के लिए मदद करेगा लोकल इंस्टीट्यूशन

राष्ट्रीय मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तहत लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टिट्यूशन किसानों को प्रशिक्षित करने और उन्हें जागरूक बनाने में मदद करेगा। इससे प्राकृतिक खेती का आधार मजबूत होगा और किसान स्वावलंबी बनेंगे।

प्राकृतिक कृषि को मिलेगा नई पहचान

योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा। इन किसानों को प्रचार-प्रशिक्षण के साथ-साथ विशिष्ट पहचान भी दी जाएगी। इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पूरी कृषि प्रणाली में बदलाव आएगा।

प्रशिक्षण और तैनाती का पूरा प्लान तैयार

प्रथम बैच के प्रशिक्षकों का कोर्स पूरा कराने के बाद इनकी जिला स्तरीय तैनाती का मानचित्र भी तैयार किया जा रहा है। ताकि हर जिले में प्रशिक्षित किसानों की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र का स्पष्ट दिशा-निर्देश हो सके। इससे योजना का प्रभाव और कार्यान्वयन सुगम होगा।

यह योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक और जैविक खेती के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का प्रयास है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।