लखनऊ, 24 मार्च 2023 : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त 33.52 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के प्रयासों में जुटी राज्य सरकार ने सभी विभागों की निवेश नीतियों को 31 मार्च तक लागू करने की मियाद तय की है।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए 25 सेक्टोरल पालिसी तैयार की हैं, इनमें से अब तक 13 का ही शासनादेश जारी हुआ है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने गुरुवार को पिकअप भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में 31 मार्च तक सभी विभागों की निवेश नीतियों को लागू करने का निर्देश दिया है।
बैठक में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने भी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए सेक्टोरल पालिसी को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए।मंत्री नन्दी ने कहा कि आइटी, आइटीएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई के साथ ही अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवेशक निवेश को तैयार हैं।
किसी भी क्षेत्र में निवेशकों को परेशानी न हो, इसीलिए 25 सेक्टोरल पालिसी बनाई गई हैं। जिसे जल्द से जल्द लागू करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है, ताकि निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। यह भी स्पष्ट किया कि 13 विभागों के सेक्टोरल पालिसी का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
जिन 12 विभागों ने अभी तक जीओ जारी नहीं किया है, वे बाधाएं दूर कर जल्द शासनादेश जारी करें। समीक्षा बैठक में आइआइडीसी मनोज सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास नरेंद्र भूषण, सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।