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पुलिस भर्ती परीक्षा: बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी एंट्री, CCTV से होगी निगरानी, प्रदेशवासियों ने 7 वर्षों में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया



प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने बनाया फूलप्रूफ प्लान


शनिवार और रविवार को दो पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े प्रबंध

हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर रहेंगे मौजूद


प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 2385 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है परीक्षा


लखनऊ, 16 फरवरी: योगी सरकार ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए फूलप्रूफ प्लान बनाया है। इसके तहत योगी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती की शनिवार और रविवार को दो पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किये हैं। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जबकि केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरों से गहन निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बाद भी उन्हे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मालूम हो कि योगी सरकार पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती कर रही है, जिसकी परीक्षाएं 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 2385 सेंटर पर आयोजित की जा रही है।


प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की रहेगी तैनाती


उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक (मजिस्ट्रेट) के रूप में कार्य करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा केन्द्र ड्यूटी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती समेत अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गयी हैं। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ सहायक केंद्र पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया गया है जबकि 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। इतना ही नहीं नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ान दस्ते भी मुस्तैद रहेंगे। वहीं केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। प्रदेश के जिन सेंटर पर एक हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे, वहां पुलिस उपाधीक्षक तैनात रहेंगे। वहीं एक हजार तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर इंस्पेक्टर और पांच सौ तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कर्मियों में से 50 प्रतिशत जिलाधिकारी और शेष 50 प्रतिशत केन्द्र व्यवस्थापक (प्रधानाचार्य) द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इनमें परीक्षा सहायक प्रथम एवं द्वितीय जिलाधिकारी और केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त किये जाएंगे जबकि 12 अभ्यर्थियों पर एक अंतरीक्षक को तैनात किया जाएगा। इसके साथ सहयाेगी अंतरीक्षक भी तैनात रहेंगे।


मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिये लगेंगे जैमर


परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए, इसके लिए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की चैकिंग, फ्रिस्किंग एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश फिजिकल फ्रिस्किंग, एचएचएमडी द्वारा फ्रिस्किंग, बायोमैट्रिक फिंगर प्रिन्ट एवं फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही दिया जायेगा। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन न होने पर एफआरआईएस कैप्चर करने की भी व्यवस्था की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन में संशय होने पर अभ्यर्थी का आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। इसके अलावा सभी केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिये जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा कक्ष एवं केन्द्र में सीसीटीवी लगाकर निगरानी की जा रही है, जिसका लाइव फीड केन्द्र के कन्ट्रोल रूम, जनपद के कन्ट्रोल रूम एवं भर्ती बोर्ड मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होगी।


अन्य राज्यों के 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन


बता दें कि परीक्षा में कुल 48, 17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। केंद्रों पर शनिवार 17 फरवरी को प्रथम और द्वितीय दोनों पालियों में 12,04, 360 अभ्यर्थियों की परीक्षा देंगे जबकि रविवार 18 फरवरी की प्रथम पाली में 12,04,361 व द्वितीय पाली में 12,04,360 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें बिहार के 267305 अभ्यर्थी, हरियाणा के 74769 अभ्यर्थी, झारखण्ड के 17112 अभ्यर्थी, मध्य प्रदेश के 98400 अभ्यर्थी, दिल्ली के 42259 अभ्यर्थी, राजस्थान के 97277 अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड के 14627 अभ्यर्थी, पश्चिम बंगाल के 5512 अभ्यर्थी, महाराष्ट्र के 3151 अभ्यर्थी तथा पंजाब के 3404 अभ्यर्थी शामिल हैं।




 

प्रदेशवासियों ने 7 वर्षों में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया: सीएम योगी




- 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- सीएम योगी ने मीट की स्मारिका का किया विमाेचन, प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को प्रदान की ट्रॉफी

- प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था के संकल्प को दर्शाता है 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव: सीएम योगी


लखनऊ, 16 फरवरी: प्रदेशवासियों ने पिछले 7 वर्षों में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया है। प्रदेशवासियों ने प्रदेश के लॉ एंड आर्डर की बेहतर स्थिति और सुरक्षा के माहौल को देखते हुए ही दोबारा इस सरकार को चुना है। आज हर नागरिक के मन में सुरक्षा का विश्वास है। प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि जीआईएस-23 में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जबकि 2017 से पहले प्रदेश में निवेश के लिए कोई आना नहीं चाहता था। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 10 लाख से अधिक निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से धरातल पर उतारने जा रहे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे-सीधे नौकरी मिलेगी, जो यह दर्शाता है कि संकल्प के साथ कानून व्यवस्था को लागू किया जाए तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में कही। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीट की स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को ट्रॉफी भी प्रदान की।

फील्ड में मिला अनुभव ही असली ज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने में पुलिस के विभिन्न बलों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं पब्लिक परसेप्शन तय करने में भी पुलिस बल का अहम रोल है। उन्हे यह परसेप्शन बनाने में काफी चुनौतियों का सामना किया है। इसके लिये उन्हे दोहरी मानसिकता के साथ काम करना पड़ता है। वह असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वाें के साथ जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, जबकि कॉमन मैन के गुहार लगाने पर संवाद स्थापित कर उन्हे न्याय दिलाते हैं। इससे कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास पैदा होता है। साथ ही यह पुलिस बल की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। समारोह में देश भर के विभिन्न बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। उनके अपने-अपने अनुभव हैं। उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम ले सकते हैं यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में ज्ञान के आदान-प्रदान की परंपरा वर्षों पुरानी है। राजधानी लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर नौमिषारण्य है, जो हजारों वर्ष पहले ऋषियों के ज्ञान के आदान प्रदान के मंथन का केंद्र था। यहां पर भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया गया था। इसमें पूरे देश भर के 88,000 ऋषि-मुनि शामिल थे। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इसी धरोहर को आगे बढ़ाता है। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञान वह नहीं होता है जो पुस्तकों में लिखा होता है, जबकि ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं।

प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं में बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध की बदलती प्रकृति के अनुसार हम सभी को अपने आप को तैयार करना होगा। हम जब अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज को जनता के सामने शेयर करते हैं तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखने और सीखने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर देश के अंदर की चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं। इस दौरान वह सख्त और सेंसिटिव पुलिस की बात करते हैं। पुलिस बल जब स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था से जुड़ जाएगी तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकेगी। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, डीजी आरपीएफ मनोज यादव आदि शामिल हुए।

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