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तो क्या सवा ग्यारह लाख करोड़ की बंदरबांट का रोडमैप गारंटी के साथ पेश किया Arvind Kejriwal ने!!



लोकतंत्र के बाजार में राजनीति की दुकान पर जनसेवा का व्यापार होता है।


जन सुविधाओं के नाम पर तरह तरह की योजनाएं बनती है।


चुनावी मौसम में जनता के सामने लुभावनी पैकेजिंग पेश की जाती है।


जनता जिसे सप्लाई आर्डर दे देती है वो अगले पांच साल देश की विकासशील फैक्ट्री से मुनाफा कमाता है।


अब गारंटी युक्त योजनाओं में जनता रुपी उपभोक्ता को किस तरह, कितना और कैसा माल सप्लाई करना है इसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं।


ताजा घटनाक्रम में शराब घोटाले में जेल से बेल पर बाहर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गारंटीयुक्त माल देश के सामने आ गया है।


केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब विधानसभा में चुनाव के दौरान जो लोकलुभावन वादे जनता से किए उसे पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी यह भी बताया और दावा किया कि जनता को मुफ्त की जो योजनाएं उनकी सरकार देगी उसके लिए पैसे का बंदोबस्ती प्लान भी उनके पास है।


दिल्ली, पंजाब में मुफ्त बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक आदि योजनाओं को केजरीवाल जितनी भी बड़ी उपलब्धि बता लें लेकिन एक सच यह भी है कि दिल्ली सरकार के कई मंत्री शराब घोटाले, मोहल्ला क्लीनिक घोटाले में जेल में हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी पर आरोप है कि पंजाब के अलगाववादियों से दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी को रिहा करने के ऐवज में अरबों रुपए चंदे में लिए...आदि-आदि।


अब लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने दस गारंटीयुक्त योजनाएं देश के सामने रखी हैं। गारंटी देते समय केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बारे में इंडी गठबंधन के किसी सहयोगी दल से उनकी बात नहीं हुई है लेकिन उन्हें यकीन है वो सब उनकी प्लानिंग पर तैयार हो जाएंगें।


दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने जो गारंटी देश के सामने रखी हैं उसमें से कुछ योजनाओं का बजट करीब सवा ग्यारह लाख करोड़ का है जिसमें आधा केंद्र का और आधा राज्य का है। गारंटी जिस तरह से जनता के सामने रखी गई है उसमें बड़ा संदेश उन पार्टियों के लिए है जिनके साथ केजरीवाल का गठबंधन है।


केजरीवाल जिन दलों और नेताओं तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं उनमें से ज्यादातर बड़े घोटालों के आरोपी, सजायाफ्ता या जांच एजेंसियों की जांच के रडार पर हैं।


अब केजरीवाल की गारंटियां और मंशाओं पर गौर कीजिए


केजरीवाल की 10 गारंटी - -


1. देश में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहां तीन लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है जबकि मांग सिर्फ दो लाख मेगावाट तक की ही है। गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। सवा लाख करोड़ का खर्चा आएगा, हम इंतजाम करेंगे।


( जब बिजली मुफ्त पैदा नहीं होती तो बांटी कहां से जाएगी। योजना पूरे देश में लागू होगी। जाहिर है बिजली कंपनियों को दूसरे रास्ते से लाभ दिया जाएगा और बदले में जनता का बिजली बिल माफ होगा। )

 

2. शिक्षा की गारंटी, अच्छी शिक्षा देंगे। इसी से देश का विकास संभव हो सकता है। देश के सभी सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाएंगे, फ्री शिक्षा देंगे। पांच लाख करोड़ का खर्चा आएगा। आधा केंद्र देगी, आधा राज्य सरकार।

 

( दिल्ली समेत हर राज्य में शिक्षा माफिया किस कदर हावी है यह किसी से छिपा नहीं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की बेहतर स्थिति के दावे के बीच निजी क्षेत्र के स्कूलों का दायरा और मुनाफा बढ़ा है। लोग अभी भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों को भेज रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ये मुफ्त शिक्षा का वादा किसके लिए है। वैसे भी दिल्ली के मदरसों- मुल्लाओं की तनख्वाह केजरीवाल सरकार टैक्सपेयर के पैसे से चुका रही है। शिक्षा राज्य का विषय है। ऐसे में आधा केंद्र-आधा राज्य इशारा साफ है। )


3. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। देशभर में मोहल्ला क्लीनिक बनाएंगे। मल्टी स्पेशलियटी अस्पताल बनाएंगे। बीमा के आधार पर नहीं, यह बड़ा घोटाला है। पांच लाख करोड़ का खर्चा आएगा। आधा आधा बंटेगा।

 

( स्वास्थ्य भी राज्य का विषय है। राज्य और केंद्र में बीच पांच लाख करोड़ की पैकेज डील चुनावी मौसम की गारंटी है। अब दिल्ली -पंजाब वालों से पूछ लीजिए कि वो सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं या केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली-पंजाब में तैयार मल्टीस्पेशलियटी अस्पतालों में। )


4. राष्ट्र सर्वोपरि। देश की सेना को स्वतंत्रता दी जाएगी। चीन के कब्जे से सारी कब्जाई हुई जमीन छुड़वाई जाएगी।


( सिर्फ पाकिस्तान ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां सेना स्वतंत्र है। युद्ध के मैदान में दुश्मन को जवाब देने के लिए सेना की रणनीति स्वतंत्र हो सकती है लेकिन जहां सेना स्वतंत्र होती है वहां मुशर्रफ ही पैदा होते हैं। रही बात चीन के कब्जे से सारी जमीन छुड़वाने की तो केजरीवाल भूल रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है उसी कांग्रेस पार्टी के पुरखों ने चीन और पाकिस्तान के हाथों देश की जमीन गंवाई है। सिर्फ इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी को चीन की पीपुल्स पार्टी ने बड़ी फंडिंग कर रखी है। केजरीवाल की यह गारंटी या तो नादानी है या फिर बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय सौदेबाजी। )

 

5. अग्निवीर योजना बंद की जाएगी और सभी अग्निवीरों को पक्की नौकरी दी जाएगी। देश की सुरक्षा पर पूरा पैसा खर्च किया जाएगा।


( योजना बंद करना फिलहाल संभव नहीं। भारतीय सेना दुनिया के मुकाबले अपनी औसत उम्र में अभी भी ज्यादा है। वैसे जो व्यक्ति सत्ता में आने पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को रिहा करने के लिए करोड़ों रुपए का फंड ले सकता हो क्या वो सेना को कमजोर करने की गारंटी ले रहा है इस पर गौर करना जरुरी है। )

 

6. किसानों को सम्मान और फसलों का पूरा दाम। स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी।


( किसानों के सम्मान का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। फसलों का पूरा दाम क्या है, किसने तय किया और वर्तमान में किसे पता है। किसानों को फसलों का पूरा दाम नहीं फसल बिकवाली पर लाभ चाहिए। रही बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की तो यह जान लीजिए कि उसे वर्तमान में तभी संभव बनाया जा सकता है जब मोदी सरकार ने जिन कृषि कानूनों को वापस लिया था उसे फिर से लागू किए जाए )

 

7. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा।


( दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में सबसे बड़ी अड़चन खुद सुप्रीम कोर्ट है। तो जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाएगा। हांलाकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को जिस तरह केजरीवाल को जमानत देने की बेसब्री थी, क्या पता केजरीवाल सेटिंग के बाद ही गारंटी दे रहे हों। )

 

8. बेरोजगारी। एक साल के अंदर दो करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे।


( रोजगार सृजित करना और रोजगार से कमाई में फर्क है। प्राइवेट छोड़िये, केंद्र और राज्यों के विभिन्न विभागों के अगर सभी सृजित पद शत-प्रतिशत भर दिए जाएं तो रोजगार का संकट खत्म हो जाए। )

 

9. भ्रष्टाचार। भाजपा की वाशिंग मशीन को चौराहे पर तोड़ा जाएगा। दिल्ली और पंजाब की तरह देश को भी भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा।


( दरअसल ये गारंटी उन जांच एजेंसियों के लिए है जिनके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके नेताओं, की कारगुजारियां बीजेपी लगातार सामने ला रही है। चौराहे पर भाजपा की वाशिंग मशीन तोड़ने का अर्थ उन जांच एजेंसियों के उन अधिकारियों-कर्मचारियों की सार्वजनिक तुड़ाई है जिसमें आम आदमी पार्टी को महारथ है। दिल्ली के चीफ सेक्रेरेट्री को बात ना मानने पर केजरीवाल के सामने ही थप्पड़ रसीद हुआ था। शायद लोगों को ध्यान हो। अब दिल्ली और पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है इसका प्रमाण देने की कोई जरुरत तो है नहीं। )

 

10. व्यापारियों को परेशानी मुक्त माहौल दिया जाएगा। जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कारोबार और उद्योग की बेहतरी का माहौल बनाया जाएगा।


( जाहिर है इसका अनुभव अब केजरीवाल के पास बाकी दलों से ज्यादा है। वो तो शराब घोटाले में फंस गए वरना प्लानिंग फूलप्रूफ थी, यह बात भी सच है। अब बाकी के व्यापारी खुद समझ लें । जीएसटी को सरल बनाने और व्यापारियों को परेशानी मुक्त माहौल की गारंटी की कीमत कुछ ना कुछ तो होगी।)


अरविंद केजरीवाल अगले पांच साल के लिए जो गारंटी जनता के बीच रख रहे हैं उसके लिए सवा ग्यारह लाख करोड़ का दाना फेंका गया है। राज्य और केंद्र किस तरह मिल कर काम करेंगें यह भी गारंटी के साथ बिना लागलपेट बता दिया गया है। अब देखना दिलचस्प है कि जनता से आर्डर मिलता है नहीं।

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